दहीहंडी, गणेशोत्सवाप्रमाणेच मुंबईकरांना वांद्रे येथील माऊंट मेरी जत्रेचे वेध लागले असून मुंबई महानगरपालिकाही माऊंट मेरी जत्रेसाठी जय्यत तयारी करीत आहे.

गेल्या अनेक वर्षांची परंपरा असलेली ही जत्रा १० ते १७ सप्टेंबर या कालावधीत होणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या जत्रेच्या निमित्ताने चर्चच्या अगदी जवळ असलेल्या २० तात्पुरत्या दुकानांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. या दुकानांसाठी यंदा किमान ९७ हजाराची बोली लागणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया महानगरपालिकेने सुरू केली आहे.

वांद्रे (प.) येथील तब्बल १०० वर्षांहून अधिक जुन्या माऊंट मेरी बेसलिका चर्चची जत्रा मुंबईकरांसाठी मोठे आकर्षण असते. दरवर्षी सप्‍टेंबर महिन्‍याच्‍या दुसऱ्या रविवारपासून तिसऱ्या रविवारपर्यंत ‘वांद्रे जत्रौत्‍सव’ (माऊंट मेरी जत्रा) भरविण्‍यात येतो.

मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि चर्चचे प्रतिनिधी संयुक्तरित्या या जत्रेचे नियोजन करतात. मुंबई महानगरपालिका, राज्‍य सरकार (स्‍थानिक पोलीस ठाणे, वाहतूक पोलीस इत्‍यादी), बेस्‍ट उपक्रम आदी यंत्रणांच्या माध्यमातून जत्रेसाठी सेवा-सुविधा उपलब्ध करण्यात येतात. या जत्रेसाठी दर दिवशी एक ते दीड लाख नागरिक येण्याची शक्यता आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जत्रेत मेणबत्ती, फुले, खाद्यापदार्थ, चणेफुटाण्याच्या प्रसादाची अशी चारशेहून अधिक दुकाने असतात. त्यातील काही स्थानिक लोकांसाठी राखीव असतात. तर चर्चच्या अगदी जवळ असलेल्या दुकानांसाठी लिलाव होतो. याबाबत उच्‍च न्‍यायालयाने मार्गदर्शक तत्‍त्‍वे निश्चित केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रक्रिया पार पडते.

त्याकरीता महानगरपालिकेने प्रक्रिया सुरू केली असून महानगरपालिकेने इच्छुकांकडून अर्ज मागविले आहेत. त्यात माऊंट मेरी रोडवरील २० दुकानांसाठी सर्वात जास्त बोली लागते. तर केन रोडवर स्थानिकांसाठी खास राखीव दुकाने असतात.

गेल्या वर्षी दुकानाच्या परवान्यासाठी लिलावात लागलेल्या बोलीच्या रकमेत १० टक्के वाढ करून यंदाचे दर ठरवले जातात. त्यानुसार चर्चच्या जवळच्या दुकानांसाठी लालावात यंदा किमान ९७ हजार ४३७ रुपये प्रति दुकान इतकी बोली लागण्याची शक्यता आहे. या दुकानांमध्ये केवळ धार्मिक वस्तू विकल्या जातात.

तर चर्चपासून लांब असलेल्या मार्गावरील दुकानांमध्ये अन्य वस्तू विकता येतात. त्याकरीता २२५० रुपये परवाना शुल्क व तितकीच अनामत रक्कम भरावी लागते, अशी माहिती महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. या सगळ्या प्रक्रियेतून महानगरपालिकेला ३० लाख रुपये महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.