मुंबईच्या तळीरामांसाठी खूशखबर, 'बार'मार्ग झाला सुकर

मुंबईतील तळीरामांसाठी एक खुशखबर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधामुळे महामार्गावरील बंद पडलेली दारूची दुकाने आणि बार-परमिट रुम पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला अाहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग खात्याकडे असलेले पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग दुरूस्तीसाठी पुढील पाच वर्षांकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विभाग प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) ताब्यात देण्यात आल्यानंतर या महामार्गांचे वर्गिकरण बदलल्यामुळे  शनिवार 15 एप्रिल पासून गेला पंधरवडा बंद असलेले बार आणि दारूची दुकाने पुन्हा उघडली आहेत. शासनाचा हा आदेश येताच अबकारी विभागानेही तातडीने बंद केलेली दुकाने आणि बारला लावलेली सील तोडण्यास सुरूवात केली आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भाचा आदेश काढला होता. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंजुरी देखील मिळाली आहे. त्यामुळे या महामार्गांचे वर्गिकरण बदलले असुन गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद पडलेली दारूची दुकाने आणि बार पुन्हा सुरू झाले आहेत. महामार्गांच्या नव्या वर्गिकरणामुळे  पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील सायन-मुलुंड आणि सायन ते नवीमुंबईपर्यंत तसेच पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील वांद्रे ते दहिसर तसेच सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोड वरील 500 मीटर अंतराच्या आतील बंद झालेली दारूची दुकाने, बीअर बार पुन्हा सुरू झाले आहेत.

(संबंधित बातमी - पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग एमएमआरडीएच्या ताब्यात)

महामार्गांवरिल वाढत्या अपघातांबद्दल चिंता व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिल 2017 पासून 20 हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या परिसरातून जाणाऱ्या महामार्गांलगत 500 मीटरपर्यंत कोणत्याही बार अथवा दुकानांमध्ये मद्यविक्री न करण्याचे निर्बंध  लादले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला 7 हजार कोटी महसुलीचा फटका बसत होता. मुंबईत पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगत मोठ्या प्रमाणात बार आणि दारूची दुकानं आहेत. त्यामुळे हजारो कामगारांवर बेकारीचे संकट ओढवले होते. 

(संबंधित बातमी - 'राज्य सरकरने दारुबंदीवर पर्याय काढावा')

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सन 2001 च्या रस्ते अवर्गीकृत (डी क्लासिफिकेशन) धोरणाबाबतच्या शासन निर्णयाचा आधार घेत हे दोन्ही रस्ते दुरूस्तीसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला अाहे. पावसाळ्यापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे दोन्ही महामार्ग एमएमआरडीएकडे सुपूर्द करून आपल्यावरील जबाबदारी झटकली आहे.