आर्थिक तोट्यात असलेल्या बेस्टने काटकसर करून खर्च कमी केला तरच महापालिकेच्या वतीनं निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात अालं होतं. त्यामुळे काटकसरीचा प्रस्ताव बेस्टने मंजूर केल्यानंतर पालिका सभागृहात पडून होता. परंतु बेस्टला कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदतीसाठी निधीची तरतूद केलेली नसतानाही शनिवारी सत्ताधारी शिवसेनेने गनिमी काव्याने विरोधकांना अंधारात ठेवून या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे बेस्टच्या तिकीट दरवाढीसह २४० बसमार्गही बंद होणार आहेत. नवे दर १ एप्रिलपासून लागू होणार असून मुंबईकरांच्या खिशाला मात्र कात्री लागणार अाहे. ७ मार्चपूर्वी हा प्रस्ताव मंजूर करणं अावश्यक असल्यामुळे घाईघाईने हा प्रस्ताव मंजूर केला अाहे, असे सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.
तोट्यात गेलेल्या बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सुचवलेल्या शिफारशींनुसार काटकसरीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यामध्ये बेस्ट तिकीट दरवाढ, भाडेतत्वावरील बसगाड्या, बस मार्ग बंद करणे आदींसह प्रशासकीय उपाययोजनांसह बस प्रवर्तनातील सुधारणा आराखडा आदीसंदर्भातील प्रस्ताव महापालिका सभागृहापुढे मंजुरीसाठी प्रलंबित होते. परंतु शनिवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अत्यंत तातडीचे कामकाज म्हणून हा प्रस्ताव आणून त्याला सत्ताधारी शिवसेनेने मंजुरी दिली. हा तातडीचा प्रस्ताव पटलावर मंजुरीला घेण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेने विरोधी पक्षासह कोणत्याही पक्षाला विश्वासात न घेता घाईगडबडीत हा प्रस्ताव मंजूर करत मुंबईकरांवर बस भाडेवाढ लादली.
बेस्टकडे एकूण ३७९० बस गाड्यांचा ताफा असून बस ताफ्यातील ४५३ बसेस मोडीत काढून भविष्यात बस गाड्यांचा ताफा हा ३३३७ एवढाच ठेवण्यास मंजुरी देण्याचा हा प्रस्ताव होता. त्यालाही याद्वारे मान्यता मिळाल्यामुळे यापुढे बसचा ३३३७ एवढाच बस ताफा राहणार आहे. तर एकूण बस ताफ्यातून अल्प प्रतिसाद मिळत असलेल्या १७०३ बस गाड्या मोडीत काढून यापैकी १२५० बस गाड्या नव्याने भाडेतत्वावर समाविष्ठ करण्यासही यामाध्यमातून मंजुरी दिली आहे.
कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठवणे, ब श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या कार्यभत्ता खंडित करणे, वैद्यकीय भत्ता खंडित करणे, कामगारांची कपात करणे, कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना देण्यात येणारे वित्तीय सहाय्य बंद करणे, शिष्यवृत्ती योजना, गृहकर्जावरील अर्थसहाय्यक व्याजाची योजना बंद करणे, अ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करणे, वाहतूक भत्ता बंद करणे, वाहन कर्ज बंद करणे, नैमित्तिक रजेचे रोखीकरण स्थगित करणे, सर्व प्रकारचे प्रोत्साहन भत्ते गोठवणे, रजा प्रवास सहायक गोठवणे, अतिकालिन भत्ता गोठवणे, अ व ब श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा प्रवास भत्ता बंद करणे, सेवा सातत्य योजना तयार करणे, प्रवास भाड्याची पुनर्रचना करणे आदींनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या वतीने आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिलेला नसताना तसेच यासाठी स्थायी समितीने कोणतीही तरतूद केलेली नसताना अत्यंत घाईघाईत आणि विरोधकांना विश्वासात न घेता हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात अाला. महापौरांनी आमचा विश्वासघात केला आहे. तातडीचे कामकाज पुकारण्यापूर्वी गटनेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागतो. परंतु तसे न करता हा प्रस्ताव मंजूर केल्यामुळे याला सर्वस्वी शिवसेनाच जबाबदार आहे. सत्ताधारी शिवसेनेने यासाठी आर्थिक निधीची तरतूद न करता तसेच महापालिकेकडून तरतूद करून न घेता हा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे याचा निषेध आम्ही करतो.
- रवी राजा, विरोधी पक्षनेते
किमी. | भाडे |
---|---|
२ | ८.०० |
४ | १०.०० |
६ | १५.०० |
८ | १८.०० |
१० | २२.०० |
१२ | २५.०० |
१४ | २८.०० |
कि.मी | भाडे |
---|---|
२ | १०.०० |
४ | १४.०० |
६ | २०.०० |
८ | २३.०० |
१० | २७.०० |
१२ | ३०.०० |
१४ | ३३.०० |
किमी. | भाडे |
---|---|
२ | २०.०० |
४ | २५.०० |
६ | ३०.०० |
८ | ३५.०० |
१० | ४०.०० |
१२ | ४५.०० |
१४ | ५०.०० |