पालिकेच्या प्रस्तावावर विचार करून क्लीन-अप मार्शल लवकरच शहरातील रस्त्यांवर परत येऊ शकतात. घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, एक प्रस्ताव आहे, परंतु अद्याप काहीही निश्चित झालेले नाही.
मार्शलची नियुक्ती केल्यास, कचरा टाकणे, थुंकणे इत्यादीसाठी नागरिकांवर दंड आकारून शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्याचे काम हे मार्शल करतील. यापुर्वी, विशेषत: कोविड-19 महामारीच्या काळात, क्लीन-अप मार्शलच्या अनेक तक्रारी पालिकेला मिळाल्या होत्या.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, "नवीन मार्शल, नियुक्त केल्यास, लोकांना दंड ठोठावणे शक्य होईल. कोरोनाच्या आधी क्लीन अप मार्शल नियुक्त केले होते," अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रस्तावानुसार, पालिका प्रत्येक प्रभागात 30 मार्शलसाठी 24 वॉर्डांमध्ये 24 कंत्राटदार नेमण्याचा विचार करत आहे.
तथापि, क्लीन-अप मार्शल्सबद्दल नागरिकांच्या असंख्य तक्रारी पाहता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मार्शलची शैक्षणिक पात्रता तपासण्याचा विचार करत आहे. पात्रता निकष म्हणून इयत्ता दहावी किंवा बारावी पास असे क्लीन अप मार्शल ठेवण्याचा विचार होतोय. पालिका मार्शल नियुक्त करण्यापूर्वी पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्रांचा देखील विचार करू शकते.
दहिसरच्या रहिवासी रश्मी जाधव यांनी मिड-डेला सांगितले की, “शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी आणि लोकांना कचरा टाकण्यापासून रोखण्यासाठी यंत्रणा असली पाहिजे. परंतु दंड आकारणे हा योग्य मार्ग नाही. भ्रष्टाचार आणि त्रास होण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांनी जनजागृतीवर भर द्यावा.”
अनिल गलगली, सामाजिक कार्यकर्ते म्हणाले, “योजना चांगली आहे पण तिचा नेहमीच गैरवापर होतो. क्लीन-अप मार्शलची नियुक्ती करण्यापूर्वी शहर आणि उपनगरात कचरा कुंड्यांची व्यवस्था करून त्यांची वेळेवर स्वच्छता करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरही लोकांनी कचरा टाकला तर त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.
पालिकेने प्रथम 2006 आणि नंतर जुलै 2016 मध्ये क्लीन-अप मार्शल नियुक्त केले होते. त्यानंतर, कराराचे वार्षिक आधारावर नूतनीकरण करण्यात आले. मार्शलना लोकांना थुंकणे, कचरा टाकणे, कचरा/डेब्रिज टाकणे, उघड्यावर शौचास जाणे, पाळीव प्राण्यांचे मल न उचलणे इत्यादींसाठी दंड करण्याचा अधिकार देण्यात आला आणि दंड 100 ते 1,000 रुपयांपर्यंत आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
