अमरावती महापालिकेने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदाराला काम देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शिवसेनेचा डाव भाजपाने राजकीय खेळी करत हाणून पाडला. यासंबंधीचा मंजुरीसाठी आलेला प्रस्तावच रेकॉर्ड करत भाजपाने शिवसेनेचे सर्व मनसुबे धुळीस मिळवले.

भांडवली मूल्य आधारीत करप्रणालीकरता संगणक प्रणालीचे विकसन, कार्यान्वित करणे तसेच त्यानंतर आधारभूत सेवांकरता नवीन कंत्राटदाराची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे मंजुरीला आला होता. या प्रस्तावावर सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी जोरदार हरकत घेतली.

या निविदेत सर्वात कमी बोली लावणारी 'सायबर टेक सिस्टीम्स अँड सॉफ्टवेअर लिमिटेड' ही कंपनी पात्र ठरली होती. ‘सी’ पाकीट उघडून या कंपनीला काम देण्याचे निश्चित झाले होते. परंतु अमरावती महापालिकेने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्याचे कारण देत महापालिका प्रशासनाने या कंपनीला बाद ठरवले आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील 'विदर्भ इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीशी तडजोड करत 'सायबर टेक'ने लावलेल्या दरातच कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला.

'सायबर टेक' या कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्यामुळे त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असून तिथे त्यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती मिळाल्याचे यशवंत जाधव यांनी सांगितले. ज्या कंपनीला काम दिले आहे, त्या कंपनीला या कामाचा अनुभवही नाही. विधी खात्याने दिलेल्या अभिप्रायात त्यांनी प्रशासनाने याबाबत निर्णय घ्यावा, असे सुचवले आहे. याचा अर्थ काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला काम देऊ नये, असे कुठेही ठामपणे म्हटलेले नाही. हे काम दुसऱ्या क्रमांकाच्या कंपनीला दिल्यास पहिल्या क्रमांकाची कंपनी न्यायालयात जाऊ शकते. तसे झाल्यास तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे पुन्हा विधी खात्याचे मत घेऊन ज्या कंपनीला बाद केले आहे, त्या कंपनीला काम मिळावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

हेही वाचा

काळ्या यादीतील भागीदार कंत्राटदाराला 'पहारेकऱ्यां'चा दणका

परंतु काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला काम मिळू नये, ही भाजपाची भूमिका असून जर ही कंपनी काळ्या यादीतील होती, तर 'सी' पाकीट का उघडले? असा सवाल भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला. ज्या कंपनीला काम देण्यात आले आहे, त्या 'विदर्भ इन्फोटेक कंपनी'ला मालमत्ता कर वसुलीचा अनुभव नाही. या कंपनीचा मालमत्ता कर प्रणालीशी संबंध नसला तरी निविदा अट क्रमांक 51 (एफ) नुसार कोणत्याही महसूल प्रणालीचे काम करायचे असल्यामुळे विदर्भला काम दिले. ही कंपनी मागील अनेक वर्षांपासून जकातीचे काम करत असून भविष्यात जकात बंद होणार असल्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे या कंपनीला अनुभव नसल्यामुळे हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची मागणी हरकतीच्या मुद्याद्वारे कोटक यांनी केली.

या मुद्दयावर शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी महाधियोक्ता (अडव्होकेट जनरल) यांचे मत जाणून घेण्याची सूचना केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी निविदेतील अटींचे उल्लंघन करून हे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे विधी खात्याचे मत जाणून घेऊनच यावर निर्णय घेतला जावा, अशी सूचना केली. सपाचे रईस शेख यांनी काळ्या यादीतील कंत्राटदाराला काम देण्याबाबत प्रशासनाचे धोरण निश्चित नाही, असे सांगितले. यावर अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी प्रशासनाची बाजू मांडत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या काळ्या यादीतील कंपनीवरील कारवाईला स्थगिती दिली असली, तरी ही बाब प्रलंबित आहे. त्यामुळे या कार्यवाहीला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असली तरी या स्थगितीबाबत विचार करण्यात आलेला नसल्याचे सांगत 'सी' पाकीट उघडल्यानंतर 'सायबर टेक कंपनी'ला काळ्या यादीत टाकल्याची तक्रार प्राप्त झाली. त्यामुळे या कंपनीला बाद केल्याचे सांगितले.

अखेर महाधियोक्तांकडून अभिप्राय मागण्याची सूचना करणारे सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी आपली सूचना मागे घेत भाजपाने मागणी केल्याप्रमाणे रेकॉर्डची उपसूचना केली. ही उपसूचना एकमताने मंजूर करत स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हा प्रस्ताव रेकॉर्ड केला. त्यामुळे जाधव यांनी ज्या 'सायबर टेक कंपनी'ला काम मिळण्यासाठी बॅटींग केली होती, ती खेळीच असफल ठरली आणि भाजपाची खेळी यशस्वी ठरली.