काळ्या यादीतल्या कविराज कंपनीला डम्पिंग ग्राऊंडवर कचरा टाकण्याचं कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव नोव्हेंबर महिन्यात स्थायी समितीनं फेटाळून लावला होता. पण आता तो प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी प्रशासनाने पटलावर ठेवला आहे. गोराई केंद्रावरील कचरा देवनार आणि कांजूर येथील मुख्य डम्पिंग ग्राऊंडवर अंतिम विल्हेवाट लावण्यासाठी कचरा नेण्याचं हे कंत्राट आहे.
हे कंत्राट देताना प्रशासनाने या कंपनीला सर्व कायदेशीर बाजूंनी संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळात कविराज एमबीबी वेस्ट ही कंपनी काळ्या यादीत नाही हे पटवून सांगण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. ही कंपनी काळ्या यादीतल्या कविराज इन्फ्राटेक या कंपनीची केवळ २०१६ टक्के भागधारक असल्यामुळे या कविराज एमबीबी वेस्टला कंत्राट देण्यास कोणतीही हरकत नाही असा कायदेशीर अभिप्राय आणण्यात आला आहे. त्यामुळे अल्पभागधार असले तरी काळ्या यादीतील कंपनीशी संलग्न असल्याने स्थायी समिती हा फेटाळलेला प्रस्ताव मंजूर करणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गोराई डम्पिंग बंद करण्यात आले असले, तरी याठिकाणी कचरा हस्तांतरण केंद्र कायम ठेवण्यात आले आहे. गोरेगावपासून ते दहिसरपर्यंतचा सर्व कचरा याठिकाणी जमा करून तिथून देवनार आणि कांजूरमार्गला नेला जातो. याठिकाणी सुमारे ३०० टन कचरा जमा होत असून तो वाहून नेण्याचे कंत्राट नोव्हेंबर २०१७ला संपुष्टात येणार आहे. त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये कविराज एमबीबी वेस्ट मॅनेजमेंट या कंपनीची ७३० दिवसांसाठी निवड करण्यात आली होती. यासाठी ७.९५ कोटी रुपयांच्या कंत्राटाचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला असता, ही कंपनी काळ्या यादीतील असल्यामुळे भाजपा, काँग्रेससह सर्वच पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेत हा प्रस्ताव फेटाळला होता.
मात्र, स्थायी समितीने फेटाळलेला हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा कायदेशीर अभिप्राय घेऊन मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ विधितज्ज्ञ ए. वाय. साखरे यांचा अभिप्राय घेऊन हा प्रस्ताव मंजुरीला आणला आहे. यामध्ये साखरे यांनी खात्याने पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे आपला अभिप्राय दिला आहे. यात त्यांनी कविराज इन्फ्राटेक प्रा. लि आणि कविराज एमबीबी वेस्ट मॅनेजमेंट प्रा. लि या कंपन्या समान नसल्याचे म्हटले आहे.
कविराज इन्फ्राटेक या कंपनीचे तीन अल्पभागधारक आहेत. कविराज एमबीबी वेस्ट मॅनेजमेंट ही काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या व नोंदणी रद्द केलेल्या कंपन्यांच्या प्रभावाखाली आहेत, अशी कुठलीही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचा अभिप्राय त्यांनी दिला आहे. तसेच महापालिकेच्या कागदपत्रांवरूनही या दोन्ही कंपन्यांचे व्यवस्थापन समान असल्याचे म्हणता येणार नसल्याचे त्यांनी अभिप्रायात म्हटले आहे. या कंपनीचे कोणतेही संचालक काळ्या यादीतील कंपन्यांचे संचालक नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
ही कंपनी काळ्या यादीतील कंपनीची अल्पभागधारक असल्यामुळे नियमानुसार त्यांना कंत्राट देता येणार नाही असे जरी असले, तरी प्रशासन या कंपनीला काम देण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावून बसलं आहे. विरोधी पक्षनेते रविराजा यांनी आपल्याला या प्रस्तावासंदर्भात काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. जर तो अतिरिक्त विषय असेल आणि तो कायदेशीर अभिप्रायसह आणला असेल, तर तो प्रथम वाचून प्रशासन काय म्हणते हे पाहू आणि त्यानंतरच पुढील निर्णय घेऊ, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा
ग्लोबल वेस्टनंतर समय परिवहन कंपनीही होणार बाद?
Share
Tweet
