मुलूंडमधील 'डम्पिंग ग्राऊंड' बंद होत असल्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावल्यानंतर मोकळी जमीन पुन्हा वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवत असून सल्लागार म्हणून 'मिटकॉन कन्सल्टन्सी' आणि 'इंजिनीअर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड' या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली आहे. कचऱ्यातून होणारी कमाई लक्षात घेता यांत माफियागिरीही वाढू लागली आहे. मुंबईतील कचऱ्यातून सोन्याचा धूर निघत असल्याचे म्हटले जात असतानाच केवळ सल्ला देण्यापोटी या कंपनीवर 7 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. त्यामुळे कचऱ्यातून पैसे मिळवायला विविध सल्लागार कंपन्या मुंबईत दाखल होत आहेत.
मुंबई महापालिका दरदिवशी सुमारे 9 हजार मेट्रीक टन कचरा जमा करते. हा सर्व कचरा देवनार, मुलूंड आणि कांजूरमार्ग कचरा 'डम्पिंग ग्राऊंड'वर टाकला जातो. यापैकी मुलूंड 'डम्पिंग ग्राऊंड'ची क्षमता संपत आल्यामुळे साचलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करून संपूर्ण जमीन परत मिळवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
त्यासाठी सल्लागार कंपनीची नेमणूक करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. यांत 'मिटकॉन कन्सल्टन्सी' आणि 'इंजिनीअर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड' या कंपनीची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली.
असा प्रकल्प देशात पहिल्यांदाच साकारत असल्याने या कामाचा कुणालाही अनुभव नाही. त्यामुळे सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येत असल्याचे महापालिका उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) विजय बालमवार यांनी प्रस्तावात म्हटले आहे.
निविदाकारांच्या तंत्रज्ञानाप्रमाणे येथील कामांचे अंदाजपत्रक बनवून निविदेतील दरांची सांगड घालून महापालिकेला या कंपन्या सल्ला देणार आहेत. याबाबतीत वेगवेगळया परवानग्यांसाठी मदत करणे, कामांची देखभाल करणे, काम योग्य मार्गाने करून घेण्यासाठी कंत्राटदारांना मार्गदर्शन करणे, असे त्यांच्या कामांचे स्वरुप असणार आहे.
यापूर्वीचे कंत्राट रद्द -
मुलूंड 'डम्पिंग ग्राऊंड'च्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 2009 मध्ये मेसर्स तत्त्व ग्लोबल रिन्युएबल एनर्जी कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला काम देण्यात आले होते. परंतु या कंपनीने कोणतेही काम न केल्यामुळे देवनारसह मुलूंडमधील या कंपनीचे कंत्राट डिसेंबर 2015 मध्ये रद्द करण्यात आले.
Share
Tweet
