Advertisement

चकाला : पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील धोकादायक उड्डाणपुल दुरुस्तीच्या प्रतिक्षेतच

बीएमसीने नोव्हेंबर 2022 मध्ये मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) डब्ल्यूईएचचा ताबा घेतला होता.

चकाला : पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील धोकादायक उड्डाणपुल दुरुस्तीच्या प्रतिक्षेतच
SHARES

अंधेरी पूर्वेकडील चकाला (Chakala) येथील पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील (WEH) अंधेरी उड्डाणपुलाची अवस्था अत्यंत नाजूक आहे. तातडीने दुरुस्तीची गरज असल्याची माहिती वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्थेने (VJTI) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) दिली होती. यासाठी एप्रिलमध्ये ऑडिट रिपोर्ट देण्यात आला होती.

परंतु, एमएमआरडीएने (MMRDA) लागू केलेल्या कार्यपद्धतींबाबत संरचनात्मक रेखाचित्रे आणि स्पष्टता नसल्यामुळे या उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीचे काम अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाही. 

बीएमसीने नोव्हेंबर 2022 मध्ये मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणा (MMRDA)कडून पश्चिम द्रुतगती महामार्गाचा ताबा घेतला होता. व्हीजेटीआयच्या लेखापरीक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर, 6 मे रोजी सिमेंट काँक्रीट (RCC) काढण्याची परवानगी देण्यासाठी एमएमआरडीएला  (MMRDA) पत्र लिहिले. 

बीएमसीने (BMC) एमएमआरडीएला  (MMRDA) दिलेल्या पत्रात या घडामोडींचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, "उड्डाणपुलाच्या खाली पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षितता वाढवण्यासाठी उड्डाणपुलाची रचना आणि अधिरचना मजबूत करण्यासाठी ही जागा साफ करणे आणि संरचनात्मक रेखाचित्रे मिळवणे महत्त्वपूर्ण आहे."

पत्रात म्हटले आहे की, बीएमसीने एमएमआरडीसोबत तपासणी केली आहे. आवश्यक कारवाई टाळण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर अडथळे किंवा प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे नाहीत याची पुष्टी केली आहे. तथापि, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) पुलाचे मालक असल्याने, त्यांनी देखील काही कायदेशीर प्रकरणे चालू आहेत का हे स्पष्ट करणे आवश्यक होते.

पत्रात 2016 च्या पीआयएल(PIL) क्रमांक 126 मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा संदर्भ देखील देण्यात आला आहे, ""कोर्टाने एमएमआरडीए/पीडब्ल्यूडी अंतर्गत खराब झालेल्या पुलांसाठी जबाबदार पक्षांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे 30 वर्षांच्या तुलनेने कमी कालावधीत या पुलाची झालेली दुरवस्था लक्षात घेऊन तातडीने कारवाईची मागणी केली जात आहे.”

शेवटी, बीएमसीने एमएमआरडीएला डेक-स्लॅबच्या खाली असलेली आरसीसी फ्रेमवर्क काढण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. पुलाखालील रहिवाशांना बाहेर काढा आणि जागा वाटपाची कागदपत्रे संबंधित सरकारी कार्यालयात हस्तांतरित करा. तसेच तपशीलवार संरचनात्मक रेखाचित्रे, डिझाइन आणि लोडिंग गणना प्रदान करा; आणि MMRDA/PWD किंवा राज्य सरकार मार्फत मोठ्या दुरुस्ती आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट खर्चासाठी अंदाजे 95 कोटींची परतफेड करा. बीएमसीने न्यायालयीन प्रकरणे, पुलाखालील जागेच्या वापरासाठी परवानग्या आणि मालकीच्या कागदपत्रांची माहिती मागितली आहे.



हेही वाचा 

सीडी बर्फीवाला- गोखले ब्रिज 'या' तारखेला होणार खुला

खड्डे बुजवण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा