मुंबई महापालिकेतील आर्थिक खर्चांना मान्यता देणाऱ्या स्थायी समितीचे महत्व आता महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडूनच कमी केलं जात आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या कंत्राट कामांमधील रस्ते वगळून स्थायी समितीच्या निर्णयात ढवळाढवळ करणाऱ्या महापालिका आयुक्तांनी आता बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानाचे पैस न कापण्याचा निर्णय परस्पर घेत पुन्हा एकदा स्थायी समितीचा निर्णय बदलला आहे. त्यामुळे आयुक्तच सर्व ठरवणार असतील तर स्थायी समिती हवीच कशाला असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

स्थायी समितीत रस्ते कंत्राट मंजूर करण्यात आल्यानंतर यातील काही रस्त्यांची कामे आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात कमी केली. शिवाय, याची माहितीही त्यांनी स्थायी समितीला दिली नाही. त्यानंतर आता बेस्ट कर्मचाऱ्यांबाबत हा निर्णय घेतला. त्यामुळे स्थायी समितीला आता काहीच महत्व उरले नाही.

रवी राजा, विरोधी पक्षनेते

समितीत नकार आणि बैठकीत होकार?

बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त देण्यात आलेल्या साडेपाच हजार रुपयांच्या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जानेवारीपासून कापून घेण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. त्यानुसार महापालिकेच्या लेखा विभागाने तसा प्रस्ताव स्थायी समितीकडून मंजूर करून घेतला. परंतु दोनच दिवसांपूर्वी बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेतली आणि हे पैसे कापून न घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार आयुक्तांनी हे पैसे कापून घेण्यात येणार नसल्याचे आश्वासन कोकीळ यांना दिले.

कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून पैसे कापले जाणार नाहीत, ही आनंदाची गोष्ट आहे. परंतु, स्थायी समितीत ही मागणी होत असताना तिथे मान्य करायची नाही, प्रशासनाचा प्रस्ताव मंजूर करून घ्यायचा आणि नंतर समितीने घेतलेल्या निर्णयात बदल करायचा, हे नक्कीच कुठेतरी समितीच्या अधिकारावर घाला असल्याचे आम्हाला वाटते.

राखी जाधव, गटनेत्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस

आयुक्तांना स्थायीचं महत्व कमी करायचंय?

वास्तविक, कोकीळ यांच्याप्रमाणेच स्थायी समितीच्या सदस्यांनीही ही मागणी लावून धरली होती. परंतु, प्रत्येक वेळी बेस्टला मदत देणे शक्य नसून यासाठी बेस्टने कृती आराखड्याची अंमलबजावणी केली तरच याचा विचार केला जाईल, असे ठासून सांगितले होते. परंतु स्थायी समितीत अडून बसणारे आयुक्त आता कोकीळ यांच्या एका भेटीनंतर पैसे कापून न घेण्यास तयार झाले. त्यामुळे कुठे तरी आयुक्त स्थायी समितीच्या अधिकारांवरच घाला घालून या समितीचे महत्व कमी करायला निघाल्याचे बोलले जात आहे.

यावेळी बोलताना 'हे कंडीशनल साटेलोटे' असल्याचा आरोप भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला आहे. "आधी प्रशासन तयार होत नाही. आणि मग अचानक अशा प्रकारे बेस्ट समिती अध्यक्षांची मागणी मान्य होते. त्यामुळे यातील गुपित काय? हे बेस्ट समिती अध्यक्षांनी जाहीर करावे," असे आव्हान कोटक यांनी दिले.

हेही वाचा

आता बेस्टमध्ये पुन्हा वाजणार टीक् टीक्!