माहुलच्या नरक यातनांच्या पाहणी दौऱ्यातून आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांनी मारली कलटी

 Mahul Village
माहुलच्या नरक यातनांच्या पाहणी दौऱ्यातून आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांनी मारली कलटी
माहुलच्या नरक यातनांच्या पाहणी दौऱ्यातून आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांनी मारली कलटी
See all

माहुलमध्ये प्रकल्पबाधितांना दिलेली घरे नरकच असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केल्यानंतर खुद्द महापौरांनी गटनेत्यांसह या माहुलमधील घरांचा पाहणी दौरा केला. परंतु या पाहणी दौऱ्याला चक्क आयुक्त अजोय मेहता आणि अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी, आबासाहेब जऱ्हाड यांनी पाठ फिरवली. त्यामुळे लोकांना या नरकात पाठवणाऱ्या आयुक्तांनी स्वत: मात्र या नरकभूमी असलेल्या माहुलमधील प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतीत पाऊल ठेवण्यस नकार दिला आहे.

मुंबईतील अनेक प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन हे माहुलमधील प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतीमध्ये करण्यात येत आहे. त्यामुळे या कुटुंबांना आसपासच्या भागातच पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी करत भाजपाचे नगरसेवक संदीप दिलीप पटेल यांनी महापालिका सभागृहात चर्चा घडवून आणली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नसून येथील दरवाजे, खिडक्या, नळ सर्वच चोरीला गेल्या असून आता केवळ माणसेच चोरीला जाण्याची शिल्लक राहिली असल्याची भीती महापालिका नगरसेवकांनी व्यक्त केली होती. ही मनुष्यवस्ती नसून नरकचअसल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केल्यानंतर महापौरांनी या वसाहतीची पाहणी करण्यता येईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार शुक्रवारी दुपारी या वसाहतीची पाहणी करण्यात आली.


लोकांच्या भावनांचा बांध फुटला

महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासह उपमहापौर हेमांगी वरळीकर, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, सभागृहनेते यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर, सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांच्यासह सर्व पक्षांचे गटनेते व भाजपा नगरसेवक संदीप पटेल व एम पूर्व प्रभाग समितीचे अध्यक्ष सुषम सावंत आदी उपस्थित होते.  परंतु यासर्वांना पाहताच लोकांचा भावनांचा बांध फुटला. अक्षरश: ही नगरी नरकापेक्षाही भयानक असल्याचे सांगताना रहिवाशांच्या डोळ्यातून अश्रु येत होते. कोणत्याही प्रकारची सुविधा नसताना आम्हाला या नरकात का टाकले असा सवालच रहिवाशी करत होते.


लिफ्ट बंद, मग आम्ही चढायचे कसे?

या ठिकाणी एकूण ७३ इमारती आहेत. यासर्व इमारती सात मजल्यांचा आहे. परंतु यासर्व इमारतींचे लिफ्ट अधूनमधून बंद पडत असतात. त्यामुळे एकदा खाली उतरल्यानंतर जर लिफ्ट बंद पडली तर आम्हाला वर चढता येत नाही. कुणी आजारी पडला तर त्यांना उपचारासाठी दाखल करायला रुग्णालय नाही. मुलांसाठी शाळा नाहीत. आमची मुले शिकावीत म्हणून दरदिवशी शंभर रुपये मोजून त्यांना शाळेत पाठवावे लागते. त्यामुळे शाळेच्या प्रवासासाठीच पैसा खर्च करायचा तर मग खायचे काय असा सवाल स्थानिक रहिवासी करत होते.


पाण्याची समस्या

या ठिकाणी पाण्याची मोठी समस्या असून लोकांना पाणी मिळत नाही. त्यामुळे इमारतीच्या खाली येऊन डोक्यावरून हंडा, कळशी तथा बादलीतून पाणी वाहून न्यावे लागते. त्यामुळे या पाण्याच्या समस्येकडे त्वरीत उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी सूचना महापौरांनी यावेळी दिली.


अस्वच्छतेचे आगारच

पाण्याच्या समस्येसह ड्रेनेज व मलनिस्सारण वाहिन्या तुटलेल्या आहेत. सर्वच कचरा पसरलेला असून एकप्रकारे ही वस्ती गलिच्छ वस्तीपेक्षाही गलिच्छ असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते रवी राजा, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर, सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर आदींनी व्यक्त केली. सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी सभागृहात ही वस्ती नसून तो नरकच असल्याचे जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे या नरकाची ओळख महापौरांसह सर्वच गटनेत्यांना झाली.


सुरक्षेसाठी बाऊन्सर तैनात

यासर्व इमारतींसाठी महापालिकेच्या वतीने खासगी सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले. परंतु एरव्ही एखाद दुसरा सुरक्षा रक्षक असलेल्या या वसाहतीत शुक्रवारी पोलिस आणि खासगी सुरक्षा रक्षकांची फौज तैनात होते. यामध्ये विशेष म्हणजे बाऊन्सर तैनात करण्यात आले होते. खुद्द महापालिका आयुक्त व अतिरिक्त तसेच उपायुक्त हे येणार असल्यामुळे प्रशासनाने कंत्राटदाराला सांगून ही व्यवस्था केली होती. त्यामुळे या वसाहतीत राहणारी लोक गुंड आहेत का असा सवाल यावेळी उपस्थित केला जात होता.


ताब्यात नसलेल्या इमारतीतही पुनर्वसन

महापालिकेच्या ताब्यात आतापर्यंत केवळ ४३ इमारती आल्या आहेत. परंतु अन्य इमारतींमध्ये सेवा सुविधा नसल्यामुळे विकासकाकडून त्या ताब्यात घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे पाण्यासह इतर कोणत्याही सुविधा याठिकाणी नसतानाही तसेच या इमारती ताब्यात नसतानाही त्याठिकाणच्या सदनिकांमध्ये लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आल्याची बाब यावेळी निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे हे पुनर्वसन करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर  काय कारवाई महापालिका करते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.


महापालिका एक प्रभागच

या वसाहतीमध्ये एकूण १९ हजार सदनिका असून सध्या त्यातील २५ ते ३० टक्के सदनिकांचे वाटप झाले आहे. परंतु पुढील पाच वर्षांमध्ये ही सर्व कुटुंबे राहायला आल्यास ५० ते ६० हजार लोकवस्तीचा एक नगरसेवकांचा प्रभागच तयार होणार आहे. त्यामुळे या प्रभागाच्यादृष्टीने महापालिकेने याठिकाणी स्वतंत्रपणे सेवा सुविधा पुरवायला हव्यात अशी मागणी भाजपाचे नगरसेवक संदीप पटेल यांनी केली आहे.


माहुलमधील प्रकल्पबाधितांच्या वसाहती

  • एकूण इमारतींची संख्या : ७३
  • महापालिकेच्या ताब्यातील इमारती : ४३
  • सदनिकांची संख्या : १९ हजार
  • वाटप झालेल्या सदनिका : सुमारे ५ हजार




डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)

Loading Comments