गेल्या वर्षी २८ डिसेंबरच्या रात्री कमला मिल कम्पाऊंडला लागलेल्या आगीनंतर आगीच्या घटना रोखण्यासाठी मुंबई महापालिका आणि मुंबई अग्निशमन दल सक्रीय झाल्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. त्यानुसार वर्षभरात महापालिकेनं मुंबईतील ३२ हजार ६१५ ठिकाणी अग्निसुरक्षेसंदर्भातील तपासणी केली आहे. या तपासणीत १७ हजार आस्थापनांना नोटीसा बजावण्यात आल्या असून नोटीसा बजावण्यात आलेल्या ९ हजार ४०७ ठिकाणांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती महापालिकेनं एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे शुक्रवारी दिली आहे.
वर्षभरात महापालिकेनं एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करूनही इमारती, माॅल्स, दुकानं, उपहारगृह अशा ठिकाणी आगी लागण्याचा सिलसिला २०१८ मध्येही कायम आहे. त्यामुळं महापालिकेकडून अग्निसुरक्षासाठीच्या तपासण्या आणि कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई होत असली, तरी या कारवाईबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आस्थापनांविरोधात कडक कारवाई होत नसल्यानं आस्थापना अग्निसुरक्षेच्यादृष्टीनं बेफिकीर दिसतात. त्यामुळेच आगीच्या घटना रोखल्या जात नसल्याचं म्हणत महापालिकेकडेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते बोट दाखवत आहेत.
कमला मिल आगीनंतर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मुंबई अग्शिमन दल, सार्वजनिक आरोग्य खाते आणि विभागीय कार्यालयांना अग्निसुरक्षा तपासणीसंबंधीच्या कारवाईचे-तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या वर्षभरात उपहागरगृह, बेकरी, चित्रपटगृह, नाट्यगृह, माॅल्स, इमारती अशा ३२ हजार ६१५ ठिकाणची तपासणी महापालिकेकडून करण्यात आली.
हाॅटेल-रेस्टाॅरंटमध्ये अन्नपदार्थ शिजवण्याच्या ठिकाणी अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने काळजी घेतली जात आहे की नाही, गॅस-सिलेंडरसारख्या ज्वलनशील बाबींचा वापर, साठा नियमानुसार केला जात आहे की नाही, अग्निसुरक्षा उपकरणं लावण्यात आली आहेत की नाहीत, ही उपकरणं सुस्थितीत आणि कार्यरत आहेत की नाहीत, संकटकाळी बाहेर पडण्यासाठी दरवाजे आणि जिने आहेत की नाही अशा अनेक बाबींची तपासणी कारवाईअंतर्गत करण्यात आली आहे.
या कारवाईत १७ हजार ७३० प्रकरणात नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. तर नोटीसा बजावण्यात आलेल्या ९ हजार ४०७ प्रकरणी कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. या कारवाईदरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे अनेक ठिकाणी ज्वलनशील वस्तूंचा साठा परवानगीपेक्षा अधिक करण्याचा प्रकार. ज्वलनशील वस्तूंचा परवानगीपेक्षा अधिक साठा करणाऱ्या २ हजार १०७ आस्थापनांनाही महापालिकेनं दणका दिला आहे. हा सर्व साठा महापालिकेनं जप्त केला आहे. त्याचवेळी अग्निसुरक्षा नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या ३२ आस्थापन सील करण्यात आली आहेत. तर १८ प्रकरणात आस्थापनांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.
चेंबूरमध्ये लागलेल्या आगीनंतर महापालिकेकडून अग्निसुरक्षा तपासण्या होत असल्याचा, कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात येत असल्याचा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे. मात्र हा दावा फोल असल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना केला आहे.
महापालिकेकडून-अग्निशमन दलाकडून तपासण्या होतात, पण कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कोणतीही कडक कायदेशीर कारवाई होत नाही. कुणालाही तुरूंगवासासारखी कडक शिक्षा होत नाही. त्यामुळं कायद्याचा धाकच नाही. त्यातच महापालिका याबाबत किती गंभीर आहे हाच सवाल असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. कारण एप्रिल २०१८ मध्ये आपण महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहित फायर आॅडिटची माहिती आॅनलाईन करण्याची मागणी केली होती. पण ही मागणी अजूनही मान्य झालेली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कारवाईबाबत प्रश्नचिन्हच आहे आणि हेच वारंवार लागणाऱ्या आगीतून स्पष्ट होत असल्याचंही गलगली यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा-
कामगार रुग्णालय आगीच्या चौकशीसाठी समितीची नेमणूक
चेंबूर आगीप्रकरणी विकासकावर गुन्हा दाखल
Share
Tweet
