आस्थापना विभागाची महाचूक : महापालिका कर्मचारी गटविमा, पेन्शनपासून वंचित

वारंवार निर्देश देऊनही मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून कुटुंबाची माहिती दिली जात नाही. तब्बल तीन वर्षांनंतरही महापालिकेच्या केवळ १५ हजार ८६५ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांची माहिती संगणक प्रणालीमध्ये नोंदवली गेली आहे. महापालिकेच्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या केवळ १५ टक्केच कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांची माहिती संगणकावर आली असून ही माहिती नोंदवण्यासाठी आता केवळ शेवटचे दोन दिवस उरले आहेत. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांची माहिती संगणकावर नोंदवली जाणार नाही, त्यांना यापुढे महापालिकेचा गटविमा, पेन्शन आणि शैक्षणिक भत्त्यांचा लाभ मिळणार नाही.

आता कर्मचारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही!

मुंबई महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत असलेल्या मानव संसाधन कक्षाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रत्येक विभागाच्या आस्थापना विभागाने संगणक प्रणालीमध्ये ३१ मे २०१८ पर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांची माहिती नोंदवावी, असे निर्देश दिले आहेत. कामगारांनी आपल्या कुटुंबाची माहिती प्रणालीमध्ये नोंदवलेली नाही, त्यामुळे त्यांना गटविमा योजना, शैक्षणिक भत्ता, पेन्शन प्रणाली या योजनांचा लाभ देणे शक्य होणार नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त सुधीर नाईक यांनी सर्व विभागांना कळवले आहे. महापालिकेचे एकूण १ लाख २ हजार कामगार, कर्मचारी व अधिकारी असून त्यातील केवळ १५ हजार ८६५ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची माहिती संगणक प्रणालीत नोंदवण्यात आली आहे.

माहिती येऊनही संगणकात नोंदवलीच नाही!

कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती देण्यासाठी सर्वप्रथम २१ जुलै २०१३मध्ये परिपत्रक काढण्यात आले होते. ही सर्व कार्यवाही ऑगस्ट २०१३पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु कर्मचाऱ्यांकडून याला कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानंतर जानेवारी २०१५ला दुसरे परिपत्रक काढून सर्व कर्मचाऱ्यांकडून कुटुंबाची माहिती लेखी स्वरुपात अर्जांमध्ये भरून घेण्यात आली. त्याप्रमाणे सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपले अर्ज भरून विभाग तसेच खात्याच्या आस्थापना विभागाला सादर केले. परंतु हे सर्व अर्ज संगणकीय प्रणालींमध्ये आस्थापना विभागाने नोंदवलेलेच नसून त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना गटविमा, पेन्शनसह अनेक योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

काय द्यायची होती माहिती?

कर्मचाऱ्याचे नाव, पती किंवा पत्नीचे नावे, पत्ता, मुलांची नावे, जन्म तारीख, लिंग आदी माहिती केवळ या संगणक प्रणालीमध्ये नोंदवणे आवश्यक असून पाच वर्षे झाली तरी ही माहिती नोंदवली न गेल्याने केवळ आस्थापना विभागाच्या कामचुकारपणामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या कर्मचारी योजनांच्या लाभाला मुकावे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ३१ मे २०१८ ही शेवटची मुदत असून प्रशासनाची यापुढे मुदतवाढ देण्याची मानसिकता नसल्याचे बोलले जात आहे. यापूर्वी दोन वेळा मुदतवाढ दिली असल्याने आता परत मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही या विभागाकडून सांगितले जात आहे.

हेही वाचा

गटविमा योजनेत कामगारांच्या आई-वडिलांचाही समावेश