गटविमा योजनेत कामगारांच्या आई-वडिलांचाही समावेश

मुंबई महापालिका कामगार, कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या वैद्यकीय गटविमा योजनेचा बट्ट्याबोळ झाल्यामुळे या अनुभवातून शिकलेल्या महापालिका प्रशासनाने आता यातील त्रुटी दूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीच्या काही अटी व शर्तींमध्ये बदल करतानाच कामगारांच्या आई-वडिलांचाही या योजनेत समावेश करण्याचा विचार महापालिका प्रशासन करत आहे. अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी स्थायी समितीला ही माहिती दिली असून यापूर्वी ज्या चुका झाल्या आहेत, तशा भविष्यात होणार नाहीत, याची काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जुनी योजना वर्षभरापूर्वीच बंद

मुंबई महापालिकेतील कामगार कर्मचाऱ्यांना तसेच अधिकाऱ्यांसाठी वैद्यकीय गटविमा योजना ऑगस्ट २०१५पासून लागू करण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तीन वर्षांकरता न्यू इंडिया इन्शुरन्स या कंपनीची निवड करण्यात आली होती. महापालिकेचे कर्मचारी तसेच सेवा निवृत्त कर्मचारी अशा प्रकारे एकूण १ लाख २५ हजार कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. परंतु, दोन वर्ष या योजनेचा लाभ दिल्यानंतर ३० जुलै २०१७पासून ही योजना बंद करण्यात आली आहे.

'गटविमा योजना बंद होणार नाही'

अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही परिस्थितीत गटविमा योजना बंद केली जाणार नाही. सध्या ही योजना बंद असल्याने जुनी योजना सुरु करण्याबाबत कामगार संघटनांची चर्चा झाली. परंतु, त्यांनी नवीन योजनाच हवी असल्याचे सांगितल्यामुळे या योजनेतील ४६ मुददयांवर चर्चा करून कर्मचाऱ्यांना कशा प्रकारे याचा लाभ देता येईल? याचा विचार करण्यात आला आहे.

आई-वडिलांचाही समावेश होणार

सध्या सुरु असलेल्या योजनेत कामगार, त्याची पत्नी किंवा पती आणि १८ वर्षांखालील दोन मुले यांना लाभ घेता येत होता. परंतु, आता यामध्ये कामगाराची आई-वडिलांचाही समावेश करण्याचा विचार केला जात आहे. याशिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही यात समावेश करण्याचा विचार होत असल्याचे जऱ्हाड यांनी स्पष्ट केले.

वैद्यकीय सेवा प्रकाराचे निकष ठरणार

यापूर्वी कोणत्याही कर्मचाऱ्याने कोणत्या प्रकारची वैद्यकीय सेवा घ्यायची याचे काही निकष नव्हते. त्यामुळे चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांनीही अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या वैद्यकीय सेवांचा लाभ घेतला. परंतु आता नव्याने निविदा काढताना, कामगारांच्या श्रेणीनिहाय वैद्यकीय सेवा कोणत्या प्रकारची घेतली जावी? याचे निकष ठरवले जात आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या खर्चावरही निर्णय होणार

याबाबत कंपन्यांकडून स्वारस्य अर्ज मागवले जाणार आहे. त्यानंतर लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांनी विमा योजनेच्या भरवशावर वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे खर्च केले आहेत, त्यावर आयुक्तांच्या मान्यतेने धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा

वैद्यकीय गटविमा योजना बंद, कामगारांचे पैसे कापणे सुरुच