घरोघरी जावून कोरोना लस देण्यासाठी केंद्र सरकारचा नकार

कोरोनाला (coronavirus) आळा घालण्यासाठी लसीकरण हा एकमेव उपाय आहे. यासाठी संपुर्ण देशभरात लसीकरण सुरू आहे. परंतू, राज्यातील अनेक नागरिकांना या लसीकरणासाठी केंद्रात येणं कठीण जात आहे. त्यामुळं अशा नागरिकांसाठी घरी लसीकरण सुरू करण्याचा गांभीर्याने विचार करा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (bombay high court) मागील काही महिन्यांत वारंवार सांगितलं होतं. मात्र, तरिही सोमवारी केंद्र सरकारनं घरोघरी जाऊन लसीकरणाला नकार दर्शविला आहे.

या पार्श्वभूमीवर, अशा व्यक्तींसाठी घरोघरी लसीकरण (home vaccination) सुरू करण्याचा राज्य सरकार विचार करत असल्याचं न्यायालयासमोर आल्यानं आणि राज्य सरकारनं निर्देश दिल्यास अशी मोहीम सुरू करण्याची तयारी असल्याची भूमिका मुंबई महापालिकेने मांडल्यानं आता प्रतीक्षा केवळ राज्य सरकारच्या निर्णयाची आहे.

'घरोघरी लसीकरणाच्या या प्रश्नावर राज्य सरकारला निर्णय घेता यावा यासाठी आम्ही याविषयीची सुनावणी २२ जूनपर्यंत तहकूब करत आहोत. त्यापूर्वी राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यास अशा मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधित प्रशासने मोकळी आहेत,' असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कुणाल तिवारी यांनी केलेल्या याविषयीच्या जनहित याचिकेवर औरंगाबादमध्ये असलेले मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व मुंबईत असलेले न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे घेतली.

केरळ, जम्मू-काश्मीर इत्यादी राज्यांत आधीपासूनच केंद्र सरकारच्या धोरणाविना घरोघरी लसीकरण सुरू असताना महाराष्ट्र व इतर राज्यांनी का थांबावे? शिवाय मुंबई महापालिकेने १० जून रोजी पुन्हा परवानगी मागितली असल्यानं त्यावर भूमिका काय, याचे उत्तर खंडपीठानं केंद्राकडं मागितलं होतं. त्यावर केंद्रातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिलसिंह यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिवांचे पत्र दाखवून भूमिका मांडली.

'केंद्र सरकार प्रथमपासून मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करत असून त्याचे सर्व राज्यांनी पालन करणे अपेक्षित आहे. नेगवॅक या तज्ज्ञांच्या समितीच्या शिफारशीप्रमाणे अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्ती व दिव्यांगजनांसाठी सामाजिक कल्याण केंद्रे, हाउंसिंग सोसायट्या, पंचायत घर, शाळा-कॉलेजांच्या इमारती, वृद्धाश्रमे इत्यादीच्या माधमातून अधिकाधिक घराजवळ लसीकरण राबवावे, असे सर्व राज्यांना कळवले आहे. तूर्तास लशीनंतरचे संभाव्य दुष्परिणाम, लस दूषित होणे, लशींसाठी आवश्यक शीतसाखळी, लशी वाया जाऊ न देणे, अशा विविध कारणांमुळे घरोघरी लसीकरणाचे धोरण करता येणार नाही,' असे सिंह यांनी स्पष्ट केलं.

तेव्हा, 'केंद्राचे धोरण नाही, मात्र राज्य सरकारांनी स्वत:ची विवेकबुद्धी वापरून त्याचा निर्णय घ्यावा, अशी केंद्राची भूमिका आहे का? केरळ सरकारने अधिकृत अधिसूचना काढून ते सुरू केले. त्यांना तुम्ही लेखी पत्राद्वारे रोखले का? केरळप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही सुरू केले तर तुम्ही त्यांना थांबवणार का,' असे अनेक प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. त्यावर केंद्र सरकारची केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, असे सिंह यांनी सांगितले.

'उत्तराखंड उच्च न्यायालयानंही उत्तराखंड सरकारला घरोघरी लसीकरणाचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याप्रश्नी विचार सुरू असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे,' असे अॅड. कपाडिया यांनी निदर्शनास आणले. सरकारी वकिलांनीही याविषयी माहिती घेऊन सांगू, असे न्यायालयाला सांगितले.

'राज्य सरकारने घरोघरी लसीकरण सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन निर्देश दिले, तर मुंबई महापालिका ती मोहीम राबवील,' असे म्हणणे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी मांडले. त्यामुळे अखेरीस खंडपीठाने सर्व बाबी आदेशात नोंदवून राज्य सरकारला निर्णय घेता यावा याकरिता याविषयीची पुढील सुनावणी २२ जून रोजी ठेवली.

हेही वाचा -

मुंबईतील झोपडपट्ट्या कोरोनामुक्तीच्या मार्गावर

राजकीय जाहिरातींना लसीकरण केंद्रांवर मनाई