मुंबई महापालिका शाळांच्या खासगीकरणाचा दोनवेळा फेटाळलेला प्रस्ताव पुन्हा एकदा शिक्षण समितीपुढे मंजुरीसाठी आला आहे. मात्र, यावेळी शिक्षण समितीने सूचवलेल्या सर्व शिफारशींचा समावेश करून हा प्रस्ताव मंजुरीला ठेवला आहे. या नव्या शिफारशीनुसार ५ कोटी वार्षिक उलाढाल असलेल्या शिक्षण संस्थेला आता महापालिकेच्या शाळा चालवण्यास दिल्या जातील.
महापालिकेच्या शाळांमधील मुलांची संख्या कमी झाल्यामुळे तब्बल ३५ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. या शाळा सार्वजनिक लोकसहभाग कार्यक्रमांतर्गत खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन या धोरणानुसार खासगी संस्थांना चालवण्यास देण्याचा प्रस्ताव २१ नोव्हेंबर रोजीच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत फेरविचारासाठी परत पाठवून दिला होता. त्यानंतर यात काही शिफारशींचा समावेश करून तो सुधारित प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीला आणला होता, परंतु फेब्रुवारी २०१८ला हा प्रस्ताव पुन्हा फेरविचारासाठी परत पाठवला, मात्र वाटप समितीमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे यामध्ये सुधारणा करून तो परत आणला जावा, असं सांगत तो फेटाळला होता. परंतु, आता पुन्हा हा सुधारित शिफारशींसह हा प्रस्ताव मंजुरीला आला आहे.
मूल्यांकन समिती आणि गठीत समितीमध्ये शिक्षण समिती अध्यक्षांना स्थान दिलं असलं तरी ज्या मुद्द्यावर हा प्रस्ताव फेटाळला त्या वाटप समितीत अध्यक्षांना स्थान दिलेलं नाही. ज्या शिक्षण संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५ कोटी रुपयापर्यंत आहे, अशाच शिक्षण संस्था आणि कॉर्पोरेट संस्थाचा विचार करण्यात येईल, असं शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
या अंतर्गत निवड झालेल्या संस्थेच्या शाळा या आयजीएस, आयसीएसई, सीबीएसई किंवा एसएससी या बोर्डाशी संलग्न असतील त्या बोर्डाच्या नियमानुसार माध्यम आणि अभ्यासक्रम चालवण्यात येईल असं म्हटलं आहे. मात्र, एसएससी बोर्डाशी संलग्न असलेल्या शाळांना महापालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या २७ शालेय वस्तू दिल्या जातील. या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते १० च्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार महापालिका उपलब्ध करून देणार असल्याचं शिक्षण विभागाने नमूद केलं आहे.
Share
Tweet
