मराठी भाषा विषयामध्ये पदव्युत्तर पदवी (एमए) प्राप्त करणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर देण्यात येणाऱ्या दोन अतिरिक्त वेतनवाढी यापुढे बंद होणार आहेत. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेपुढे हा प्रस्ताव आल्यानंतर शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी २०१५-१६मध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांनी खातेप्रमुखांची परवानगी घेऊन तसेच ज्यांनी थेट प्रवेश घेऊन पदव्युत्तर पदवी परीक्षा दिल्या आहेत, त्यांना याचा लाभ मिळावा अशी मागणी उपसूचनेद्वारे करत यापुढे ही योजनाच प्रशासनाला गुंडाळण्याचा मार्ग खुला केला.

तिजोरीवर ताण पडतो म्हणून

दोन वर्षांपूर्वीही असाच निर्णय मुंबई महापालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र मराठीत ‘एमए’ करणा-या कर्मचा-यांची संख्या वाढत असल्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडून जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

परिपत्रकाला आव्हान उपसूचनेद्वारे

ही योजना बंद झाल्यामुळे भाजपाचे नगरसेवक अॅड. मकरंद नार्वेकर यांनी प्रशासनाने काढलेल्या परिपत्रकाला विरोध करत, हे परिपत्रक येण्यापूर्वी ज्या कर्मचाऱ्यांनी एम. ए. साठी प्रवेश घेतला असेल त्या सर्वांना याचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर प्रशासनाच्या वतीने अभिप्राय देऊन जुलै २०१५पर्यंत जे पदवी परिक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल, असे सांगितले. मात्र, यावर शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी उपसूचनेद्वारे २०१५-१६मध्ये ज्यांनी खातेप्रमुखांच्या परवानगीने एम. ए. साठी प्रवेश घेतला आहे, त्यांना याचा लाभ दिला जावा, अशी मागणी केली.

खातेप्रमुखांच्या परवानगीची अट कुणी टाकली?

हा मूळ प्रस्ताव जेव्हा मंजूर करण्यात आला, तेव्हा त्यामध्ये एम. ए. साठी प्रवेश घेणाऱ्यांना खातेप्रमुखांच्या परवानगीची गरजच नव्हती, असे मनसेचे दिलीप लांडे यांनी सांगत या नवीन अटी टाकणारे झारीतले शुक्राचार्य कोण? असा सवाल केला. महापालिकेचे कामकाज हे १०० टक्के व्हायला हवे. त्यासाठी मराठीतून एम. ए. करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायलाच हवे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रस्तावच निकाली

महापालिका आयुक्तांनी आणलेले अभिप्राय मान्य नसल्यास ते पुन्हा शासनदप्तरी दाखल केले जातात. त्यामुळे सातमकर यांनी मांडलेली उपसूचना स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी मंजूर केली आणि त्यानंतर मूळ प्रस्तावही मंजूर केला. त्यामुळे उपसूचनेवर प्रशासनाचा अभिप्राय पुन्हा समितीपुढे न येता हा प्रस्तावच निकाली निघाला. त्यामुळे भविष्यात एम. ए. करणाऱ्यांना दोन वेतनवाढीचा लाभ तर मिळणारच नाही, परंतु सातमकर यांनी केलेल्या उपसूचनेप्रमाणेही याची अंमलबजावणीही केली जाणार नसल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा

...तर अॅम्ब्युलन्स ट्रॅफिकमध्ये अडकणारच नाही!