Advertisement

माहिमच्या गोपी टँक मार्केटच्या 'त्या' विकासकाला महापालिकेनं हाकललं!


माहिमच्या गोपी टँक मार्केटच्या 'त्या' विकासकाला महापालिकेनं हाकललं!
SHARES

मुंबई महापालिकेच्या माहिम येथील गोपी टॅंक मार्केटच्या पुनर्विकासाला देण्यात आलेली मान्यता आता रद्द करण्यात आली आहे. विकासकाकडून कोणत्याही हालचाली न झाल्यामुळे याच्या पुनर्विकासाला मिळालेली मान्यता रद्द करत याची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने सादर केलेला पुनर्विकासाच्या मंजुरीचा ठराव रद्द करण्यास सुधार समितीने मंजुरी दिली आहे.


२०१३ मध्ये मुदतवाढ

माहिममधील सिटी लाईट सिनेमागृहासमोरील मुंबई महापालिकेच्या गोपी टँक मार्केटच्या पुनर्विकासाला सन २००९ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. या मंडईतील परवानाधारक गाळेधारकांनी 'श्री साईनाथ सहकारी व्यापारी संकुल' ही संस्था स्थापन करून ७० टक्के लोकांच्या संमतीनं 'मेसर्स ओंकार रिटेल्स डेव्हलपर्स' यांची विकासक आणि 'दाभोळकर अँड दाभोळकर' यांची वास्तुविशारद म्हणून नेमणूक केली होती. यांना प्रथम २००९ मध्ये इरादा पत्र दिलं होतं, त्यानंतर ३६ महिन्याचा कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा २०१३ मध्ये मुदतवाढ देण्यात आली. ती मुदत फेब्रुवारी २०१६ मध्ये संपली होती.


कारणे दाखवा नोटीस बजावली

यासंदर्भात ऑक्टोबर २०१६ मध्ये विकासकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. याबाबत सुनावणी घेऊन गोपी टँक मार्केटला देण्यात आलेलं उद्देशपत्र रद्द करून या मार्केटचा पुनर्विकास तथा दुरुस्ती महापालिकेच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे या मार्केटच्या पुनर्विकासाला सुधार समितीने दिलेल्या मंजुरीचा ठराव रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा सुधार समितीच्या मान्यतेसाठी पटलावर ठेवला होता.


पुनर्विकासाला दिलेली मान्यता रद्द

यापूर्वी सुधार समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव अनेक सभांपासून प्रलंबित होता. परंतु, हा प्रस्ताव मंजूर न करता एक प्रकारे विकासकाला मदत करण्याचा प्रयत्न सुधार समिती अध्यक्षांकडून होत होता. पण नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी आपल्या पहिल्याच बैठकीत हा प्रस्ताव संमत करून खासगी विकासकाने पुनर्विकासाला दिलेली मान्यता रद्द केली आणि या मंडईचा विकास महापालिकेच्याच माध्यमातून करण्याचा मार्ग खुला केला.


विकासकांचं पूर्णपणे दुर्लक्ष 

पुनर्विकासाच्या नावाखाली हे मार्केट विकासकाच्या ताब्यात असतानाही, याकडे विकासकांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळेच अनेक मार्केट मोडकळीस आले होते. सन २०११-१२ मध्ये मार्केटच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ६० कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. यामध्ये गोपी टँक मार्केटसाठी एक ते दीड कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. त्यानंतरही अनेकदा यावर किरकोळ खर्च करण्यात आला होता. त्यामुळे ही सर्व जबाबदारी विकासकाची असताना, त्यावर महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केलं. परंतु, आता सुधार समितीचा ठराव रद्द झाल्यामुळे या मंडईच्या विकासाची संपूर्ण जबाबदारी ही महापालिकेचीच राहणार असून त्याच्या विकास कामांमध्ये आता खासगी विकासकाअभावी कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा