बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) 10 जूनपासून पात्र फेरीवाल्यांना QR कोडयुक्त ओळखपत्रे देण्यास सुरुवात करणार आहे. या निर्णयामुळे शहरातील हजारो फेरीवाल्यांना अधिकृत मान्यता मिळणार असून रस्त्यावरील व्यवसाय व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या शिष्टमंडळामधील बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. उपमहापौर संजय घाडी आणि पक्षनेते संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने फेरीवाल्यांना QR कोड आधारित ओळखपत्र देण्याची तसेच ‘स्ट्रीट व्हेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्हलिहूड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडिंग) अॅक्ट 2014’ची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती.

संजय घाडी यांच्या माहितीनुसार, 10 जूनपासून विभागीय कार्यालयांमार्फत ओळखपत्रांचे वितरण सुरू होणार असून ही प्रक्रिया अल्पावधीत पूर्ण करण्याचे आश्वासन BMC ने दिले आहे. 2014 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात नोंद झालेल्या 99,435 फेरीवाल्यांना ही कार्डे दिली जाणार आहेत. टाउन व्हेंडिंग कमिटी (TVC) स्थापन होईपर्यंत आणि अधिकृत फेरीवाला झोन निश्चित होईपर्यंत या कार्डांमुळे संबंधित फेरीवाल्यांना अधिकृत मान्यता मिळणार आहे.

शिष्टमंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘नो-हॉकिंग झोन’मध्ये नसलेल्या भागांना फेरीवाला झोन घोषित करण्याचीही मागणी केली. सध्या चर्चगेट, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), दादर आणि बांद्रा रेल्वे स्थानक परिसरासह 20 गर्दीच्या भागांमध्ये फेरीवाल्यांना बंदी आहे.

संजय निरुपम यांनी सांगितले की, या बंदीग्रस्त भागांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या सुमारे 3,500 फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन जवळच्या भागांत करावे लागणार आहे. मात्र, वरिष्ठ महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्या केवळ 10 हजारांहून थोडे अधिक फेरीवाल्यांकडे वैध परवाने आहेत. 99,435 हा आकडा 2024 मध्ये नियमितीकरणासाठी अर्ज करणाऱ्या फेरीवाल्यांचा आहे. TVC कार्यरत झाल्यानंतरच त्यांच्या परवान्यांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

दरम्यान, टाउन व्हेंडिंग कमिट्यांची स्थापना हा अद्याप महत्त्वाचा प्रलंबित मुद्दा आहे. 2024 मध्ये फेरीवाला प्रतिनिधींची निवडणूक झाली असली तरी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर यंदाच निकाल जाहीर करण्यात आले. मुंबईत सात विभागीय TVC आणि एक केंद्रीय समिती स्थापन होणे बाकी असून, त्यानंतरच शहरातील अधिकृत फेरीवाला झोन निश्चित केले जाणार आहेत.

फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर महायुती सरकारमधील मतभेदही समोर आले आहेत. शिवसेनेने पात्र फेरीवाल्यांच्या संरक्षणाची भूमिका घेतली असताना भाजपने अतिक्रमणविरोधी कारवाईचे समर्थन करत बेकायदेशीर फेरीवाल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

मुंबईतील अनेक फेरीवाले बांगलादेशी असल्याच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना संजय निरुपम यांनी हे दावे फेटाळले. बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधात कारवाई व्हावी, यास त्यांनी समर्थन दिले, मात्र सध्या सुरू असलेल्या हटाव मोहिमांमुळे भारतीय फेरीवाल्यांनाही त्रास होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मुंबईतील सुमारे 40 टक्के फेरीवाले महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

QR कोड आधारित ओळखपत्र योजना ही मुंबईतील फेरीवाला व्यवस्थापन आणि नियमन प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचे पाऊल मानली जात असून, यामुळे हजारो फेरीवाल्यांना कायदेशीर ओळख मिळण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा

मुंबईहून नवी मुंबई विमानतळ आता अवघ्या 5 मिनिटांत