मुंबई (mumbai) महापालिकेने गर्दीच्या 20 ठिकाणांहून अनधिकृत फेरीवाल्यांना (illegal hawkers) हटवण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. जो सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. सीएसएमटी, चर्चगेट, कुलाबा कॉजवे, दादर स्टेशन पश्चिम, एलबीएस रोड, हिल रोड आणि कुर्ला पश्चिम अशी काही गर्दीची ठिकाणांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. 

50 वर्षीय मुंबई हॉकर्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव (shashank rao) यांनी हिंदुस्थान टाईम्सला सांगितले की “सात फेरीवाल्या संघटनांनी महापालिकेच्या (BMC)  32,415 फेरीवाल्यांच्या यादीवर आक्षेप घेतला आहे. कारण यादीतील 10,000 फेरीवाले मूळ अधिकृत परवानाधारक फेरीवाले आहेत. प्रत्यक्षात त्यांनी केवळ 22,415 नवीन फेरीवाल्यांचा समावेश केला आहे.”

स्ट्रीट व्हेंडर्स लाइव्हलीहुड ॲक्ट (2014) शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.5% लोकांना फेरीवाला परवाना देण्याची परवानगी देते. त्यामुळे नवीन यादी आणखी एका बाबतीत चुकीची असल्याचे शशांक राव यांनी सांगितले. 

शशांक राव म्हणाले “याचा अर्थ असा आहे की 300,000 हून अधिक फेरीवाल्यांना अधिकृत करता येईल, असे न केल्याने फेरीवाल्यांना किंवा मुंबईतील लोकांना फायदा होणार नाही. तसेच हा संपूर्ण मुद्दा फेरीवाल्यांना संघटित करण्यासाठी आहे, त्यांना संपवण्यासाठी नाही.”

स्ट्रीट व्हेंडर्स लाइव्हलीहुड ऍक्ट (2014) मध्ये असेही नमूद केले आहे की नोंदणीकृत फेरीवाल्यांसोबत निवडणूक घेणे आवश्यक आहे, “महापालिकेने केवळ 32,415 फेरीवाल्यांच्या निवडणुका घेऊन शहरातील 90 टक्के फेरीवाल्यांना वगळले आहे,” असे शशांक राव म्हणाले.

तसेच ते पुढे म्हणाले,“फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण दर पाच वर्षांनी करावे लागेल, असे कायद्यातच म्हटले आहे. त्यांनी हे 2014 मध्ये केले होते, त्यांना ते 2019 मध्ये करायचे होते परंतु 2024 पर्यंत कोणतेही नवीन सर्वेक्षण केले गेले नाही.”

फेरीवाल्यांच्या पात्रतेबाबतही महापालिका विरोध करत असल्याचे शशांक राव यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "एकीकडे, असे म्हटले आहे की केवळ 32,415 फेरीवाले कायदेशीर आहेत. तर दुसरीकडे, त्यांनी प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेंतर्गत मान्यता पत्रासह कर्ज वितरित केले आणि 1.50 लाख फेरीवाल्यांना कर्ज देऊन त्यांना मान्यता दिली.”

कामगार संघटनेचे नेते शशांक राव म्हणाले “जर महापालिकेने मुंबईतील बहुतांश फेरीवाल्यांच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष केले तर अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रसार सुरूच राहील, ज्याचा फायदा फक्त लाचखोर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना होईल.”  

2 जुलै रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने (high court) अनधिकृत फेरीवाले आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांविरूद्धच्या निष्क्रियतेबद्दल महापालिका आणि पोलिसांवर टीका केली होती. पंतप्रधान आणि इतर व्हीआयपींच्या भेटींमध्येच रस्ते मोकळे करण्यात आले, असे न्यायालयाने नमूद केले. 

याशिवाय, न्यायालयाने महापालिका आणि पोलिसांकडून या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कारवाईचा तपशील देण्याची विनंती केली. तसेच  पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.

हेही वाचा

मुंबई : एका आठवड्यात वेबसाइटवर कुत्र्यांबाबत 150 तक्रारी

उद्धव ठाकरे राबवणार शिवसंपर्क अभियान