मुंबईतील सार्वजनिक रुग्णालयांच्या खासगीकरणाविरुद्ध नागरिक संघटना आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी अधिक आक्रमकपणे विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. कारण बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुका जवळ येत आहेत. 

सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) अंतर्गत सुरू असलेल्या या प्रक्रियेला आता “सिव्हिक-हेल्थ कोलॅबोरेशन” या नव्या नावाखाली राबवले जात आहे.

“अस्पताल बचाओ, निजिकरण हटाओ कृती समिती” या नावाने स्थापन झालेल्या या आंदोलनात 25 हून अधिक संघटना सहभागी आहेत.

समितीने मागणी केली आहे की, बीएमसीने तत्काळ सर्व PPP आधारित प्रकल्प थांबवावेत, रुग्णालयांतील रिक्त पदे भरावीत, आणि आरोग्य व्यवस्था खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्याऐवजी महानगरपालिकेच्या नियंत्रणाखाली मजबूत करावी.

या आघाडीने जाहीर केले आहे की, ते लवकरच मुंबईभर सार्वजनिक सभा आणि जनजागृती मोहीमा राबवणार आहेत. या उपक्रमाचा शेवट 30 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या राज्यस्तरीय परिषदेत केला जाईल. या परिषदेत आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याची रूपरेषा आखली जाईल.

आघाडीने हेही स्पष्ट केले की, महानगरपालिका निवडणूक प्रचारादरम्यान सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना या समस्येता सामना कारावा लागणार आहे. कारण पक्ष आणि उमेदवारांनी रुग्णालयांच्या खासगीकरणाबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणीही करण्यात येतेय.

जे उमेदवार PPP आधारित प्रकल्पांना पाठिंबा देतील, त्यांच्या मतदारसंघांमध्ये समिती जनजागृती मोहीम राबवतील. याद्वारे ते नागरिकांना त्यांचा दृष्टिकोन आणि त्याचा सार्वजनिक आरोग्यावर होणारा परिणाम समजावून सांगणार आहे.

“मुंबईतील महानगरपालिका आरोग्य व्यवस्थेत सध्या 20 हून अधिक PPP प्रकल्प कार्यरत आहेत,” असे जन स्वास्थ अभियानाचे राष्ट्रीय सह-संयोजक डॉ. अभय शुक्ला यांनी सांगितले.

“या भागीदारीमुळे आरोग्यसेवेची गुणवत्ता सुधारली आहे, असे कोणतेही स्वतंत्र पुरावे उपलब्ध नाहीत. उलट, एका ताज्या अभ्यासानुसार, महानगरपालिकेच्या PPP रुग्णालयांमधील रुग्णांकडून आकारले जाणारे दर सार्वजनिक रुग्णालयांच्या दरांपेक्षा 2 ते 25 पट अधिक आहेत.”

आघाडीच्या संयुक्त मागण्या अशा आहेत

• सर्व PPP आधारित रुग्णालय आणि आरोग्यसेवा खासगीकरण प्रस्ताव तत्काळ रद्द करावेत.

• विद्यमान PPP प्रकल्पांचे स्वतंत्र पुनरावलोकन करून त्यांना पुन्हा महानगरपालिका व्यवस्थापनाखाली आणावे.

• डॉक्टर, नर्स, पॅरामेडिकल कर्मचारी आणि वर्ग ४ कर्मचारी यांची नियमित भरतीद्वारे तातडीने पदभरती करावी (कंत्राटी स्वरूपात नव्हे).

या आंदोलनातील कार्यकर्ते बबन ठोके म्हणाले, “आम्ही या आंदोलनाला अधिक व्यापक रूप देणार आहोत आणि अधिकाधिक नागरिकांना सहभागी करणार आहोत. पुढे महानगरपालिका कर्मचारी, नर्सेस आणि सर्व संघटना या धोरणाविरुद्ध संपात सामील होतील.”

आंदोलनाच्या मागण्यांमध्ये हेही समाविष्ट आहे

• लोकसंख्येच्या गरजेनुसार सार्वजनिक आरोग्य बजेट वाढवणे

• आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी समुदायाधारित देखरेख आणि सहभागी शासकीय यंत्रणा निर्माण करणे

डॉ. शुक्ला म्हणाले, “ही एक निर्मिती केलेली संकटस्थिती आहे. कारण जाणीवपूर्वक महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, आणि त्याच कारणावरून खासगीकरणाला न्याय्य ठरवले जाते. शिवाय, दरवर्षी आरोग्य क्षेत्रासाठी मंजूर होणारे बजेटही कमी होत आहे.”

हेही वाचा

मुंबईतील एम वेस्ट वॉर्डमध्ये होणार जनगणना चाचणी

वांद्रे: फेरफार केल्याप्रकरणी बीएमसीकडून अभियंत्यांना नोटीस