मुंबई महानगरपालिकेला गारगाई धरण प्रकल्पाला गती देण्याचे आणि शक्य तितक्या लवकर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश महायुती सरकारने दिले आहेत.
3,800 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प मुंबईचा पाणीपुरवठा वाढविण्यासाठी फायदेशीर ठरणारा आहे. आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप या प्रकल्पाचे श्रेय घेण्यास उत्सुक आहे.
सप्टेंबर महिन्यात मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांना या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, महानगरपालिकेला भरपाई म्हणून लागणाऱ्या वनक्षेत्राच्या जमिनीच्या संपादनात अडचणी येत आहेत. सध्या सुमारे 150 हेक्टर जमिनीची कमतरता आहे. मुंबईला दररोज 4,600 दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाण्याची मागणी आहे. सध्या 4,000 एमएलडी पुरवठा होतो. गारगाई धरण पूर्ण झाल्यानंतर शहराला अतिरिक्त 440 एमएलडी पाणी मिळणार आहे.
सध्या मुंबईचा पाणीपुरवठा सात जलाशयांमधून केला जातो. तुलसी, तानसा, विहार, मिडल वैतरणा आणि मोडक सागर (महानगरपालिका मालकीचे) तसेच भातसा आणि अपर वैतरणा (राज्य सरकारच्या मालकीचे). प्रस्तावित आठवे जलाशय गारगाई धरण, तानसा अभयारण्यात उभारले जाणार आहे.
गारगाई प्रकल्पासाठी एकूण 658 हेक्टर वनक्षेत्र वापरले जाणार आहे. ओगडा आणि खोदाडा ही दोन गावे पूर्णपणे पाण्याखाली जातील. तर पाचघर, तिलमळ, फणसगाव आणि आमले ही चार गावे अंशतः बुडतील. प्रकल्पग्रस्तांना पालघर जिल्ह्यातील देवळी तालुक्यात वन विकास महामंडळाच्या 400 हेक्टर जमिनीवर पुनर्वसित करण्यात येणार आहे.
धरण आणि जलाशय बांधण्यासाठी सुमारे 3 लाख झाडे तोडली जाण्याची शक्यता आहे. याची भरपाई म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यात 400 हेक्टर क्षेत्रावर वृक्षलागवड केली जाणार आहे. बीएमसीला हिंगोली जिल्ह्यातही 110 हेक्टर जमीन देण्यात आली आहे. मात्र प्रकल्पासाठी लागणारे एकूण 658 हेक्टर क्षेत्र गाठण्यासाठी अद्याप सुमारे 148 हेक्टर जमिनीची कमतरता आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
