नालेसफाईच्या कामांसह कचऱ्यात ड्रेब्रिज मिसळल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आलेल्या कंत्राटदारालाच पुन्हा कचरा उचलण्याचे कंत्राट देण्याचा डाव स्थायी समितीने उधळून लावला. गोराई कचरा केंद्रातील सर्व कचरा डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत नेऊन टाकण्यासाठी देण्यात येणारे कंत्राट हे 'कवीराज' या दोषी कंत्राटदाराला देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला होता. परंतु ही कंपनी दोषी असल्यामुळे काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना काम देण्याबाबत प्रशासनाची भूमिका बदलली का? असा सवाल करत स्थायी समितीने याबाबत विधी विभागाचे मत जाणून घेण्यासाठी हा प्रस्तावच पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवला.
गोराई कचरा संकलन केंद्राच्या ठिकाणांहून देवनार, मुलुंड तसेच कांजूरमार्ग याठिकाणी कचरा वाहून नेऊन तिथे विल्हेवाट लावण्यासाठी 'कवीराज एमबीबी वेस्ट मॅनेजमेंट' या कंपनीला पुढील २ वर्षांसाठी सुमारे ८ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंत्राटाचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आल्यावर भाजपाचे महापालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी नालेसफाईत काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीचे संचालक हेच या कंपनीचे संचालक आहेत. मग काळ्या यादीतील कंत्राटदारांबाबतची प्रशासनाची भूमिका बदलली का असा सवाल केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करू नये अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी काळ्या यादीतील कंत्राटदारांचे प्रस्ताव हे प्रशासन स्थायी समितीपुढे आणतेच कसा? असा सवाल करत त्यांनी हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करावा, अशी मागणी केली. प्रशासनाने, या कंपनीच्या संचालकांना बोलावून त्यांच्याशी वाटाघाटी केल्या. तेव्हा त्यांना या काळया यादीतील आहेत, हे दिसले नाही का? असा सवाल भाजपाचे अभिजित सामंत यांनी केला.
या प्रस्तावाच्या माध्यमातून प्रशासन कोणत्या भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठिशी घालत आहे? असा सवाल करत भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी या प्रकरणात अनेक अधिकारी व कंत्राटदार गजाआड झाले. काहींना जामीन मिळाला, तर काहींनी जामीन घेत स्वत:ला वाचवले. त्यामुळे असल्या गोष्टीचे स्थायी समिती समर्थन करणार नसून हा प्रस्ताव रेकॉर्डच करण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले. सपाचे रईस शेख यांनीही या कंपनीचे व नालेसफाईच्या कामातील कंत्राट कंपनीचे संचालक एकच असल्याचे सांगत विरोध दर्शवला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेते राखी जाधव यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास भ्रष्टाचाराचे समर्थन केल्यासारखे होईल. त्यामुळे हा प्रस्ताव परत पाठवणेच योग्य असल्याचे मत मांडले. सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी काही दलालांच्या मदतीने असे प्रस्ताव आणले जात असल्याचे सांगत हे आता थांबवण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
कवीराज या कंपनीचे संचालक हे जमनालाल जैन आणि विपुल जैन असून इतर दर्शन जैन, कुसूम जैन, सोनिया जैन, विनोद जैन व शांतीलाल जैन शेअरधारक आहेत. त्यामुळे शेअरधारक हे जबाबदार नसून संचालक हेच जबाबदार असतात, असा युक्तीवाद अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी केला. मात्र, यावर मनोज कोटक यांनी पुन्हा आक्षेप घेत खासगी कंपनीत शेअरधारक हाच अर्थसहाय्य करणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे अखेर स्थायी समिती सदस्यांच्या मागणीनुसार हा प्रस्ताव विधी विभागाचे अभिप्राय घेण्याचे आदेश देत स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला.
हेही वाचा-
घोडेवाल्यांविरोधात पोलिसांसह महापालिकेची संयुक्त कारवाई?
बाळासाहेबांच्या स्मृतीदिनासाठी शिवसेनेने पसरले महापालिकेकडे हात
Share
Tweet
