घोडेवाल्यांविरोधात पोलिसांसह महापालिकेची संयुक्त कारवाई?

कुपरेज मैदानात घोड्यावरून पडून ६ वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाल्यानंतर मुंबईत अनधिकृत घोडागाडी आणि घोड्यांच्या होणारा बेकायदा वापर यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. या दुघर्टनेनंतर घोडेवाल्यांविरोधात महापालिकेकडून कारवाई करण्यात येत असल्याची केवळ चर्चा असून ताब्यात घेतलेल्या घोड्यांसह त्याच्या मालकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर असल्यामुळे महापालिकेने तूर्तास तरी ही कारवाई करताना पोलिसांसोबत समन्वय साधण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सद्यस्थितीत कुपरेज गार्डनमध्ये घोडा फिरवण्यास बंदी घालण्यात आली असून पोलिसांशी समन्वय साधून पुढील कार्यवाही केली जाईल. घोड्यांना कोंडवाड्यात पाठवणं योग्य नसून त्यावरूनही वाद निर्माण लक्षात घेता पुढील कार्यवाहीचा निर्णय आयुक्तांच्या स्तरावर पोलिसांशी समन्वय राखून घेतला जाईल, असं ए विभागाचे सहायक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी स्पष्ट केलं.

परवान्यांचं नूतनीकरण न करताच व्यवसाय

मुंबई शहर व उपनगरातील घोड्यांची निट काळजी न घेणाऱ्या व्हिक्टोरिया मालक व चालकांकडील घोडे ताब्यात घेऊन घोडा गाडी बंद करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिला. तेव्हापासून महापालिकेने घोडागाडी व घोड्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण न करतानाही व्यवसाय सुरुच ठेवला आहे. त्यातच, रविवारी घोड्यावरून सैर करणाऱ्या एका लहान मुलीचा पडून मृत्यू झाल्यानंतर या अनधिकृत घोडागाडी व घोडेवाल्यांविरोधात पुन्हा लक्ष वेधलं गेलं आहे.

पुनर्वसन लालफितीत

घोडागाडी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर तत्कालीन उपमहापौर मोहन मिठबावकर यांनी घोडेमालकांना रिलायन्सला देण्यात आलेले १८० माहिती केंद्राची जागा देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या सर्वांना फेरीवाल्यांचा परवाना देण्याची तयारी दर्शवली गेली. परंतु सध्या फेरीवाला धोरणच अडकल्यामुळे या सर्वांचं पुनर्वसन लालफितीत अडकलं आहे.

न्यायालयाचा प्रश्न

जुलै २०१७ मध्ये यासंदर्भात न्यायालयानेच राज्य सरकारला या घोड्यांचं तसेच घोडागाडीवाल्यांचं संवर्धन कसं करणार? असा सवाल केला होता. यावेळी मुंबई शहर आणि उपनगरातील व्हिक्टोरिया मालक व चालकांच्या पुनर्वसनाकरीता आराखडा तयार करण्यात आल्याची माहितमी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली होती.

यावेळी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले होतं की फेरीवाले नियमानुसार या घोडागाडी चालक व मालकांना परवाना देण्यात येईल. तसेच आर्थिक सहाय्यतेच्या स्वरुपात ३ लाख रुपये दिले जातील. तसेच घोडागाडी चालक व मालकांना घोडयांची देखभाल करण्यास शक्य नसल्यास घोडा सामाजिक संस्थेकडे देखभालीसाठी देवू शकतात. मात्र, प्रत्यक्षात या सर्व बाबी जटील असल्यामुळे तूर्तास तरी महापालिकेने याबाबत कोणतीही कारवाईची मोहीम हाती न घेण्याचा निर्धार केल्याचं म्हटलं जात आहे.