राज्य सरकारने महाराष्ट्राच्या तीन-भाषा धोरणाचा पुनर्विचार करून सुधारणा सुचवण्यासाठी नरेंद्र जाधव समिती नियुक्त केली होती. या समितीने रत्नागिरी, कोल्हापूर आणि नागपूर येथे घेतलेल्या सार्वजनिक बैठकीनंतर नागरिकांमध्ये वाढती नाराजी व्यक्त झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. 

अनेक सहभागींचे मत होते की, तीन भाषा शिकण्याच्या संकल्पनेला ते पाठिंबा देतात. मात्र हे धोरण इयत्ता पहिलीपासून नव्हे तर इयत्ता पाचवीपासून सुरू झाले पाहिजे. 

समितीचे अध्यक्ष प्रा. नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले की, जनतेकडून आणि संबंधित भागधारकांकडून “प्रचंड प्रतिसाद” मिळत आहे. नागरिक या धोरणाच्या आखणीमध्ये उत्सुकतेने सहभाग घेत आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले, “लोक तीन भाषा सुरू करण्यास सहमत आहेत, पण ते इयत्ता पहिलीऐवजी पाचवीपासून सुरू करण्यास प्राधान्य देतात. पाचवीनंतरही हिंदी लादू नये आणि विद्यार्थ्यांना इतर भाषा निवडण्याची मोकळीक द्यावी, असेही अनेकांनी सुचवले आहे.”

समितीकडून सध्या पालक, शिक्षक आणि शिक्षण तज्ञ अशा विविध घटकांकडून ऑनलाईन अभिप्राय गोळा केला जात आहे.

जाधव यांनी सांगितले की, राज्यातील विविध प्रदेशांमध्ये अजून पाच सार्वजनिक बैठका होणे बाकी आहे. “सर्व बैठका पूर्ण झाल्यानंतर आणि ऑनलाईन उत्तरांचे विश्लेषण केल्यानंतर अहवाल अंतिम केला जाईल. सरकारकडून दिलेल्या 5 डिसेंबरच्या मुदतीत काम पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत,” असे त्यांनी सांगितले.

तसेच मोठ्या शिक्षण सुधारणा राबवण्यापूर्वी नागरिकांच्या मते जाणून घेण्याच्या समितीच्या प्रयत्नांचे नागरिकांनी कौतुक केल्याचेही त्यांनी सांगितले. “लोक या उपक्रमाचे कौतुक करत आहेत आणि नव्या धोरणांपूर्वी सरकारने असे उपक्रम नियमितपणे करावेत अशी अपेक्षा आहे,” असे ते म्हणाले.

नवीन शिक्षण धोरण (NEP) 2020 च्या अनुरूप व्यापक भाषा धोरण तयार करण्यासाठी ही समिती यावर्षी लवकरच स्थापन करण्यात आली. 8 ऑक्टोबर रोजी समितीने सार्वजनिक प्रश्नावली प्रसिद्ध करून नागरिक, संस्था आणि शिक्षण क्षेत्रातील संबंधित व्यक्तींकडून अभिप्राय मागवला. मिळालेला प्रतिसाद समितीला अंतिम शिफारसी तयार करण्यात मदत करणार आहे.

राज्य सरकारने 16 एप्रिल रोजी इयत्ता 1 ते 5 पर्यंत मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अनेक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या धोरणाविरोधात ठाकरे बंधु एकत्र आले. 

हेही वाचा

शिवसेना (यूबीटी)कडून स्थानिक स्तरावर मतदार ओळख केंद्रांची स्थापना