उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मुंबईतील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर महापालिका धडक कारवाई करत असून येत्या १४ नोव्हेंबरपर्यंत शहरातील सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे तोडण्यात येणार आहेत. या कारवाईसाठी न्यायालयाने १७ नोव्हेंबरची डेडलाईन दिली असली तरी १४ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व धार्मिक स्थळांवर कारवाई केली जाईल, असा विश्वास उपायुक्त विशेष निधी चौधरी यांनी व्यक्त केला.
मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००९ नंतरच्या अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली. त्यात मुंबईतील ४९५ अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा समावेश होता. यापैकी ४१७ विविध धार्मिक स्थळांवर महापालिकेने कारवाई केली असून केवळ १०० अनधिकृत धार्मिक स्थळंच शिल्लक अाहेत. त्यापैकी केवळ ३६ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणं अपेक्षित आहे. शनिवारी सुट्टीचा दिवस असतानाही भाविकांना तसेच नागरिकांना विश्वासात घेत ही कारवाई केली.
महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मागील महिन्याच्या आढावा बैठकीत सर्व धार्मिक स्थळांवर १७ नोव्हेंबरपूर्वी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ही कारवाई जलदगतीने हाती घेण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी अतिक्रमण विभागाची जबाबदारी निधी चौधरी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे निधी चौधरी यांनीही या प्रकरणात विशेष लक्ष घालून न्यायालयाने दिलेल्या डेडलाईनपूर्वी सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यासाठी कंबर कसली आहे.
उपायुक्त विशेष निधी चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी अजूनही १०० धार्मिक स्थळांवर कारवाई करणं बाकी असल्याचं सांगितलं. मात्र, यापैकी ६ धार्मिक स्थळे ही खासगी तसेच एमएमआरडीएच्या मालकीची आहेत. त्यामुळे ही सर्व धार्मिक स्थळे पर्यायी जागेत हलविण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्याचं सांगितलं. तसेच २६ धार्मिक स्थळांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. याशिवाय झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत १४ धार्मिक स्थळं हलवली जाणार आहेत.
शनिवारपर्यंत ७९ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई शिल्लक राहिली आहे. त्यामुळे ४३ धार्मिक स्थळं वगळता केवळ ३६ धार्मिक स्थळांवर महापालिकेला कारवाई करता येणार आहे. या सर्व ३६ धार्मिक स्थळांवर येत्या १४ नोव्हेंबरपर्यंत मुंबईतील सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळांवरील कारवाई पूर्ण केली जाईल, असा विश्वास निधी चौधरी यांनी व्यक्त केला. सहायक आयुक्त विश्वास शंकरवार यांच्यासह अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी यासाठी विशेष मेहनत घेऊन न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीपूर्वी ही मोहीम फत्ते करण्यात येणार आहे.
Share
Tweet
