मुंबई महानगरपालिका आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. मुंबई महापालिकेनं धनाढ्यांवर सवलतींचा वर्षाव केला. तर सामान्य मुंबईकरांच्या गळ्यात करांचा धोंडा मारल्याचा आरोप भाजपनं केला आहे.
उत्पन्नाच्या केवळ २५ टक्के उत्पन्न आतापर्यंत प्राप्त झाले आहे. तर, कोविडवर झालेल्या २ हजार १०० कोटींच्या अतिरिक्त खर्चामुळे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मोठी तूट येण्याची शक्यता भाजपनं वर्तवली आहे. त्यामुळे दैनंदिन खर्चासाठी कर्ज रोखे काढण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.
वर्ष २०२०-२१ मध्ये महापालिकेने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची सद्यस्थिती गंभीर आहे. गेल्या १ एप्रिल २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत प्रत्यक्षात प्राप्त झालेले उत्पन्न अंदाजित उत्पन्नाच्या केवळ २५ टक्के आहे. २८ हजार ४४८ कोटींच्या अपेक्षित महसुलाच्या तुलनेत, पालिकेनं डिसेंबर २०२० पर्यंत ११ हजार ६१६ कोटी रुपये कमवू शकली आहे.
महापालिका आयुक्त आय.एस. चहल यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पातही महापालिकेची तयारी आहे. मुंबईकरांसाठी नवीन कर लागू होण्याची शक्यता नाही.
महानगरपालिकेनं आपल्या उत्पन्नाबाबत दिलेल्या निवेदनावर टीका करताना भाजपनं म्हटलं की, मालमत्ता कराची संपूर्ण वसुली सुनिश्चित करण्यासाठी नागरी मंडळाची कोणतीही योजना नाही. तर परवाना शुल्कावरील दरात कपात केल्यानं त्यांचं उत्पन्न आणखी घसरलं आहे.
याशिवाय, भाजपा नेत्यांनी असंही म्हटलं आहे की, नागरी संस्था विकसकांना आणि जाहिरातदारांना प्रीमियमवर सवलत देण्यासारख्या सवलती देत आहे. अजूनही सर्वसामान्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे जे करांच्या बोजाखाली आहे.
Share
Tweet
