अनेक महिन्यांच्या अथक विरोधानंतर, पटवर्धन पार्क येथील वादग्रस्त भूमिगत पार्किंग प्रकल्पाविरुद्ध वांद्रे आणि खारमधील रहिवाशांच्या लढ्यात अखेर यश आले. मंगळवारी, अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांनी अधिकृतपणे प्रकल्पाची निविदा रद्द केली.
जुहू येथील पुष्पा नरसी पार्कमधील अशाच भूमिगत पार्किंगची जागा निदर्शनांनंतर त्वरीत रद्द करण्यात आली होती, तर पटवर्धन पार्कसाठीचा लढा एका वर्षाहून अधिक काळ चालला होता. वांद्रे पश्चिमचे आमदार आशिष शेलार यांनी 15 ऑगस्ट रोजी ध्वजारोहण कार्यक्रमात प्रकल्प रद्द करण्याचे संकेत दिले होते.
मिड-डेने एका पालिका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, भूमिगत पार्किंगसाठीची निविदा यापुढे ई-निविदा साइटवर अपलोड केली जाणार नाही. अनेक मुदतवाढ देऊनही, स्थानिकांचा तीव्र विरोध आणि न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यामुळे बीएमसीने निविदा प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
"अतिरिक्त आयुक्तांनी मंगळवारी दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली, याची अधिकाऱ्याने पुष्टी केली. BMC ला प्रकल्प रद्द करण्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता नसली तरी, आवश्यक असल्यास भविष्यात पुन्हा निविदा काढण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे.
BMC ने मार्च 2023 मध्ये पटवर्धन पार्क अंतर्गत 288 कारसाठी पार्किंगची जागा प्रस्तावित करून निविदा काढली होती. रहिवाशांचा जोरदार विरोध असूनही, निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली. ज्यामुळे कायदेशीर आव्हान निर्माण झाले.
याचिकाकर्ते झोरू भाथेना आणि ॲलन अब्राहम यांनी जून 2023 मध्ये या प्रकल्पाविरुद्ध सार्वजनिक हित याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती, ज्यात मोकळ्या जागेच्या अनावश्यक विनाशाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
भाथेना यांनी बीएमसीने निविदा सादर करण्याच्या तारखा वारंवार पुढे ढकलल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. "आम्ही परिसरातील पार्किंगच्या जागेचे सर्वेक्षण केले, ज्याचा पीआयएलमध्ये समावेश आहे," भथेना यांनी नमूद केले.
पटवर्धन पार्कच्या 150 मीटरच्या आत आधीच 500 मंजूर पार्किंग जागा आहेत, त्यापैकी 400 वापराविना पडून आहेत, असे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पीआयएलमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला की बीएमसीच्या पार्किंग प्राधिकरणाने परिसरात पार्किंगच्या जागा उपलब्धतेकडे दुर्लक्ष करून दिशाभूल करणाऱ्या अहवालावर विश्वास ठेवला होता.
BMC प्रमुख, भूषण गगराणी यांनी भूमिगत पार्किंग प्रकल्प रद्द केल्याची पुष्टी केली असली तरी, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नमूद केले की, अहवालानुसार मंगळवारी कागदपत्रावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरच औपचारिकपणे निर्णय घेण्यात आला.
स्थानिक विरोध, कायदेशीर कारवाई आणि स्थानिक आमदार आणि बीएमसीचे माजी आयुक्त यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला. या समस्येवर पुन्हा विचार केला जाऊ शकतो. परंतु रहिवाशांचे मत विचारात घेतल्यानंतरच यावर विचार केला जाईल.
हेही वाचा
Share
Tweet
