तिवरांच्या जागेचा प्रस्ताव फेटाळला, सुधार समितीने वाचवले 31 कोटी रुपये

 Dahisar East
तिवरांच्या जागेचा प्रस्ताव फेटाळला, सुधार समितीने वाचवले 31 कोटी रुपये

मुंबईचा नवा विकास आराखडा मंजूर होण्यापूर्वी सीआरझेड एकमध्ये मोडणारी तिवरांची जागा महापालिकेच्या माथी मारून विकण्याचा विकासकाचा डाव सुधार समितीने हाणून पाडला. कांदळवनाची ही जागा 31 कोटींना विकण्याची खरेदी सूचना विकासकाने बजावली होती. परंतु कोणत्याही प्रकारचा विकास करता न येणारी ही जागा खरेदी न करता हा प्रस्तावच सुधार समितीने नामंजूर केला. त्यामुळे करदात्यांचे तब्बल 31 कोटी रुपये वाचले आहे.

आर/उत्तर विभागातील दहिसर गावातील खेळाचे मैदान, महापालिका प्राथमिक शाळा यासाठी आरक्षित असलेल्या 3782.05 चौरस मीटरच्या भूखंडाकरता मेसर्स कार्तिकेय डेव्हलपर्स यांनी खरेदी सूचना बजावली. या भूसंपादनाच्या खर्चापोटी 31 कोटी 31 लाख रुपये खरेदी सूचनेसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. नव्या विकास आराखडयात हा भूखंड ‘नैसर्गिक जमीनपट्टा’ असे आरक्षण टाकले आहे. त्यामुळे विद्यमान तथा जुन्या आरक्षणानुसार महापालिकेला खरेदी सूचना बजावून तिवरांची जागा महापालिकेच्या माथी मारण्याचा विकासकाचा डाव असल्याचे उघड होते. हा भूभाग सीआरझेड 1 मध्ये मोडत आहे. तसेच याठिकाणी तिवरांची झाडे अस्तित्वात असल्याने हा भूखंड ताब्यात घेऊनही आरक्षणानुसार त्याच्या वापरासाठी अर्थात खेळाचे मैदान आणि प्राथमिक शाळा याच्यासाठी त्याचा वापर होणार नाही. परिणामी जमिनीच्या बदल्यात मालकाला दिला जाणारा भरपाई मोबदला हा योग्य कारणासाठी खर्च होणार नाही, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. 

सुधार समितीत हा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता सर्वच सदस्यांनी याला विरोध करत जागेचा वापर आरक्षणांसाठी जर करता येणार नसेल, तर याचा उपयोग काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. प्रशासनानेही ही जागा खरेदी करण्यास अनुत्सुकता दर्शवली आहे. त्यामुळे ही खरेदी सूचना मंजूर करू नये, अशी प्रशासनाची इच्छा होती. परंतु सुधार समिती सदस्यांनी याठिकाणची पाहणी केल्यानंतरही तिथे तिवरांची जागा आढळून आली. त्यामुळे ही जागा ताब्यात घेऊ नये, या प्रशासनाच्या भूमिकेला पाठिंबा देत सुधार समितीने हा भूखंडच ताब्यात न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी ही खरेदी सूचनाच नामंजूर करत 31 कोटी रुपये विकासकाच्या खिशात जाण्यापासून वाचवले. याठिकाणी नव्या विकास आराखड्यात नैसर्गिक जमिनपट्टा असेच आरक्षण असल्यामुळे विकासकाला याचा लाभ होणार नसल्याचे सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी स्पष्ट केले.

Loading Comments