डहाणू-विरार रेल्वे मार्गाचा विस्तार: हायकोर्टाकडून खारफुटी तोडण्यास परवानगी

मुंबई उच्च न्यायालयाने (HC) सुमारे 25,438 खारफुटी तोडण्यास परवानगी दिली आहे. पश्चिम रेल्वेच्या डहाणू-विरार मार्गाचे चौपदरीकरण करण्याच्या योजनेसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्राने असा युक्तिवाद केला की सध्याची लाईन लांब पल्ल्याच्या गाड्या, मालवाहतूक सेवा आणि उपनगरीय सेवांनी भरलेली आहे. त्याचा वापर 100% पेक्षा जास्त आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की या मार्गावरील लोकल गाड्या अत्यंत गर्दीच्या असतात आणि या विभागात अधिक उपनगरीय सेवा जोडण्याचा कोणताही मार्ग नाही.

रेल्वे मंत्रालयाने डहाणू-विरार मार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचे काम मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन (MRVC) कडे सोपवले आहे. हा प्रकल्प मोठ्या MUTP III प्रकल्पाचा एक भाग आहे, ज्याचे उद्दिष्ट सतत वाढणाऱ्या प्रवासी लोकसंख्येच्यामा गण्या पूर्ण करणे आहे.

प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाच्या कामामध्ये वैतरणा नदीवर अनुक्रमे ५५० मीटर आणि ४५० मीटर लांबीचा पूल क्रमांक ९२ आणि ९३ बांधणे समाविष्ट आहे. या बांधकामासाठी 25,000 एकरपेक्षा जास्त खारफुटी काढून टाकणे आवश्यक होते. तिसरी आणि चौथी लाईन सध्याच्या दुहेरी मार्गाच्या कॉरिडॉरला समांतर टाकण्यात येईल.

पर्यावरण, वनीकरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEF&CC) या प्रकल्पासाठी 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी "तत्त्वतः" मान्यता दिली. ही मान्यता अनेक अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन होती.

यापैकी एक अट 54 हेक्टर जमिनीवर भरपाई देणारी वनीकरण होती. यासाठी एमआरव्हीसीला वनविभागाकडे आगाऊ पैसे जमा करावे लागले.

एजन्सीला दहा वर्षांसाठी विविध वनीकरण प्रजातींची 25,000 किंवा अधिक रोपे वाढवणे आवश्यक होते.

13 मे 2022 रोजी, MRVC ने नुकसान भरपाई देणार्‍या वनीकरणासाठी 8,26,67,093 रुपये आणि झाडे तोडण्यासाठी 61,13,107 रुपये उप वनसंरक्षक, डहाणू यांच्याकडे जमा केले.

अव्हेन्यू प्लांटेशनला 14,36,41,278 रुपये दिले गेले. याशिवाय, 25,000 वन प्रजातींच्या रोपांची खरेदी, जवळपासच्या रहिवाशांना 12,500 रोपांचे वाटप आणि दहा वर्षांच्या काळजीसाठी 1,50,15,748 रुपये दिले गेले.

हेही वाचा

ठाणेकरांनो लक्ष द्या! 2-3 नोव्हेंबरला 'या' भागातील पाणीपुरवठा बंद