सनबर्न महोत्सव येत्या काही दिवसांत सुरू होणार आहे. पण यंदाही हा महोत्सव वादात अडकण्याची चिन्ह आहेत. कारण अनेक किशोरवयीन मुलं मुली या सनबर्न महोत्सवात येतात. इतकंच नाही तर अनेकदा ही मुलं मद्य प्राशनही करतात. त्यामुळे या मुलांना मद्य पिण्यापासून रोखण्याकरता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यालयाने सनबर्नदरम्यान अल्पवयीन मुलांना दारू पिण्यापासून कसं रोखाल? त्याबाबत प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. २० डिसेंबरला सरकारला हे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर करायचं आहे.
पुण्याचे रहिवासी असलेले रतन लूथ यांनी ही याचिका दाखल केली असून, या सनबर्न महोत्सवात आयोजकांना मद्य विक्रीसाठी परवाना म्हणजेच 'लिकर लायसन्स' न देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
२८ डिसेंबर ते १ जानेवारी दरम्यान पुण्याला सनबर्न आयोजित करण्यात आला असून यामध्ये ३ लाख जण सहभागी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सनबर्नला येणाऱ्या किशोरवयीन मुलांना बघता आयोजकांनी मद्य विक्री करू नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. २०१३ सालच्या सनबर्नमध्ये लहान मुलांना मद्य देण्यात आल्याचा हवाला याचिकेत देण्यात आला आहे.
सनबर्नची तिकिटं विकली गेली असून त्यासाठी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कलाकारांना बुक केल्याचं आयोजकांनी न्यायालयाला सांगितलं. यावेळी कोणताही कायदा मोडला जाणार नाही याची हमी देखील आयोजकांनी न्यायालयात दिली.
यावेळी सरकारी वकील अभिनव वाग्यानी यांनी बाजू मांडली. वयोगटाच्या आधारावर कलर कोडनुसार प्रवेश देणार असल्याचं आयोजकांनी मान्य केल्याचं त्यांनी सांगितलं. २० वर्षांखाली हिरवा बँड, २१ ते २५ पर्यंत पिवळा बँड आणि त्यावर लाल बँड देण्यात येणार असल्याचं आयोजकांनी सांगितल्याचं वाग्यानी यांनी कोर्टात सांगितलं. मद्याचा काऊंटर हा मुख्य स्टेज पासून लांब असून पोलीस त्याची देखरेख करतील, असं ते पुढे म्हणाले.
न्यायाधीश शांतनू केमकर आणि राजेश केतकर यांनी सरकारला आयोजकांकडून गेल्या वेळच्या सनबर्नचा राहिलेला कर आणि यावेळच्या कराची भरपाई करण्याची हमी द्या, असे आदेशही दिले आहेत. मागील महोत्सवादरम्यान सनबर्नवर करचुकवेगिरीचे आरोप लागले होते, मग त्यांना परवानगी कशी? असा जाबही यावेळी न्यायालयाने विचारला.
या महोत्सवाच्या वेळेवरून देखील न्यायालयाने निर्देश दिले असून या महोत्सवावर लक्ष ठेवताना शहरावर दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी घ्या आणि त्यानुसार इव्हेंटची वेळ ठरावा, असं देखील न्यायालयाने नमूद केलं आहे.
Share
Tweet
