अतिसंवेदनशील इमारतींसाठी अग्निसुरक्षा निकष लागू करण्यासाठी अंतिम अधिसूचना जारी करण्याची अंतिम मुदत न पाळल्याबद्दल राज्य सरकारला मुंबई (mumbai) उच्च न्यायालयाने (bombay high court) फटकारले.
तसेच बुधवारी राज्याच्या नगरविकास विभागाचे (UDD) अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव यांच्याकडून याबाबत उत्तर मागितले आहे.
न्यायालयाने ताकीद दिली की, "पुढील सुनावणीच्या तारखेला, आवश्यक पावले उचलली गेली नाहीत. तर किमान मुंबई शहरातील विविध नियोजन प्राधिकरणे/कॉर्पोरेशन्सकडून देण्यात येणाऱ्या विकासासाठीच्या सर्व परवानग्या थांबवण्याचा आदेश देण्याचा विचार न्यायालय करू शकते."
न्यायालयाने म्हटले की, 6 ऑक्टोबरला चेंबुर (chembur) येथे आगीची दुर्दैवी घटना घडली. ज्यामध्ये दोन मजली इमारतीला लागलेल्या आगीत तीन अल्पवयीन मुलांसह एकाच कुटुंबातील सात सदस्यांचा मृत्यू झाला होता. अशा आगीच्या दुर्घटनांबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने 26/11 नंतर तयार केलेल्या 'मानवनिर्मित आपत्तींसाठी असुरक्षित इमारतींसाठी विशेष नियम' या विषयावर अंतिम अधिसूचना त्वरित जारी करण्याची मागणी करणारा आदेश दिला.
विकास आणि बांधकाम परवानग्यांसंबंधीच्या तरतुदी मजबूत करण्यासाठी, इतर मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे आग रोखण्यात आवश्यक सावधगिरी बाळगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन करण्यासाठी सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या.
अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा राज्याचे प्रधान सचिव UDD यांना समन्स बजावून समोर हजर राहण्याचा तोंडी इशारा दिला होता.
त्यानंतर AGP चव्हाण यांनी या मुद्द्यावर अधिकाऱ्यांकडून सूचना घेण्यासाठी वेळ मागितला, जो खंडपीठाने स्वीकारला आणि आवश्यक पावले न उचलल्यास प्रतिकूल कारवाईचा इशारा दिला. या याचिकेवर शुक्रवारी, 11 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा