Advertisement

'अल्पवयीन मुलगी सज्ञान होताच पती सोबत राहत असेल तर विवाह वैध' - उच्च न्यायालय

१४ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीसोबत एका ५२ वर्षीय वकिलानं केलेला विवाह मुलगी सज्ञान होताच तिच्या इच्छेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे.

'अल्पवयीन मुलगी सज्ञान होताच पती सोबत राहत असेल तर विवाह वैध' - उच्च न्यायालय
SHARES

१४ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीसोबत एका ५२ वर्षीय वकिलानं केलेला विवाह मुलगी सज्ञान होताच तिच्या इच्छेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. हा निर्णय जाहीर करताना त्या मुलीनं वयाची १८ वर्ष पूर्ण होताच या लग्नासाठी दिलेली मंजुरी आणि आरोपीसोबत नांदण्याची व्यक्त केलेली इच्छा ग्राह्य धरत 'तिच्यासाठी हेच योग्य', असल्याचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.


खटल्याला अंतरिम स्थगिती

समाजात आता तिला कदाचित पत्नी म्हणून कुणीही स्वीकारणार नाही. तसंच, तिच्या आरोपी पतीविरोधात पोलिसांनी कारवाई करणं योग्य ठरणार नाही. त्यामुळं तिनं न्यायालयाकडं केलेली विनंती मान्य केल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्याशिवाय संबंधित वकिलाविरोधातील खटल्याला मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिली. परंतु, त्या वकिलाविरोधात दाखल बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यास तूर्तास नकार देत त्यावरील सुनावणी सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.


नेमकं प्रकरण काय ?

बलात्कार आणि शारीरिक अत्याचाराच्या आरोपांसह पोस्को अंतर्गत बलात्कार आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार आरोपी वकिलावर डिसेंबर २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी वकिलानं पीडित मुलीबरोबर विवाह केला. त्यावेळी ती मुलगी केवळ १४ वर्षांची असून, आरोपी वकील ५२ वर्षांचा होता. पीडित मुलीच्या आजी-आजोबांना त्यानं सुमारे ६ एकर जमीन देऊन त्या मुलीशी लग्न केलं होतं. परंतु, या लग्नाला मुलीच्या वडिलांचा या विरोध होता. दरम्यान, मुलगी १८ वर्षांची झाली आहे. त्यामुळं आरोपी वकिलानं मुलीच्या संमतीपत्रासह आपल्यावरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये मुलीनं आरोपी वकिलासहच संसार करायचं असल्याचं म्हटलं आहे. 


पत्नीची संमती

याप्रकरणी गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल याचिकेवर २ मे रोजी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. त्या निकालाची प्रत सोमवारी उपलब्ध करण्यात आली. त्याशिवाय गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्याच्या पत्नीनं प्रतिज्ञापत्राद्वारे संमतीही दिली आहे. त्याचप्रमाणं न्यायालयानं वकिलाविरोधातील खटल्याच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती जरी देत मुलीच्या नावानं सुमारे ११ एकर जमीन, तिच्या शिक्षणाचा खर्च आणि भविष्य निर्वाहासाठी सात लाख रुपये कायमस्वरुपी ठेव म्हणून जमा करावी, असे आदेश दिले आहेत.



हेही वाचा -

मुंबईतील विहिरींचं पाणीही वापरता येणार, स्वच्छतेसाठी १० लाखांचा निधी

आयुषमान खुराना साकारणार ‘गे’ ची भूमिका



Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा