मुंबईसह कोकण किनारपट्टीलगतच्या तिवरांची गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर कत्तल झाली असून कत्तलीचं हे सत्र अजूनही सुरूच आहे. यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अखेर या प्रश्नाची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेत सोमवारी तिवराचं संरक्षण करण्याच्यादृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार १००० चौ. मीटरपर्यंतचा परिसर सीआरझेड-१ मध्ये येईल, असं म्हणतानाच ५० मीटरच्या बफर झोनचा समावेशही न्यायालयाने सीआरझेड-१ मध्ये केला आहे.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळं हा परिसर आता प्रत तर तिवरांच्या संवर्धन, संरक्षणासाठीच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचेही आदेश न्यायालयानं दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते पर्यावरण तज्ज्ञ देबी गोयंका यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
पर्यावरणातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे तिवरं. असं असताना गेल्या काही वर्षांमध्ये तिवरांची कत्तल करत तिथं अनधिकृत बांधकाम केली जात आहेत. त्यामुळं तिवरांचं जंगल नष्ट होत चाललं असून त्याचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. ही बाब लक्षात घेत गोयंका यांनी २००५ मध्ये तिवरांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान २००५ मध्ये न्यायालयानं तिवरांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते. तर प्रधान सचिव पर्यावरण, प्रधान सचिव वन विभाग आणि प्रधान सचिव महसूल यांची त्रिसदस्यिय समितीही यासाठी नेमत तिवरांच्या संवर्धन आणि संरक्षणाच्यादृष्टीनं आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवली होती.
मात्र गेल्या १४ वर्षांत या समितीनं तिवरांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी उपाययोजना करणं तर सोडाच; पण १४ वर्षांत एक बैठकही घेतली नाही, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे तिवरांची बेसुमार कत्तल सुरूच असून कांदळवण कक्ष, वनविभाग आणि इतर संबंधित यंत्रणा काहीही करत नसल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेत सोमवारी न्ययाालयाने राज्य सरकारला तिवरांचं संवर्धन-संरक्षण करण्याच्यादृष्टीनं २००५ मधील आदेशाचं कडक पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्याचवेळी किनारपट्टीलगतचा १००० चौ. मीटरचा परिसर आणि ५० मीटरचा बफर झोन सीआरझेड-१ मध्येच येतो, असं स्पष्ट करत राज्य सरकारला दणका दिला आहे. कारण तिवरांचा परिसर, बफर झोन सीआरझेड-२,३ मध्ये येतो, असं म्हणत यंत्रणांचं फावत होतं, तिवरांच्या कत्तलीविरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नव्हती. आता मात्र न्यायालयानंच हे स्पष्ट केल्यानं हा निर्णय तिवरांना नवसंजीवनी देणारा असेल, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरणप्रेमी आणि वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली.
५० मीटरचा बफर झोन सीआरझेड-१ मध्ये येतो असं स्पष्ट करतानाच न्यायालयानं या परिसरात कोणतंही अनधिकृत बांधकाम करण्यास सक्त मनाई केली आहे. तर तिवरांची कत्तल करत अनधिकृत बांधकाम करणार्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचेही आदेश दिले आहेत. त्यानुसार असं करणाऱ्याला यापुढं १ लाखांच्या दंडासह ३ ते ४ वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.
एकीकडं तिवरांचा परिसर सीआरझेड-१ मध्ये आणता तिवरांना संरक्षण देतानाच न्यायालयानं अनेक महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. त्यानुसार तिवरांच्या परिसरात केवळ संरक्षण भिंत बांधण्याचीच परवानगी राहिल. तर विकास आराखड्यामध्ये तिवरांच्या परिसराची सर्व माहिती समाविष्ट करावी, याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी तसंच ६ महिन्यांनी तिवरांच्या परिसराचं सॅटेलाईट मॅपिंग करत तिवरांची कत्तल झाली नाही ना हे तपासावं असंही न्यायालयानं स्पष्ट केल्याचं गोयंका यांनी सांगितलं आहे.
तर या सर्व आदेशाची अंमलबाजवणी करण्यालाठी कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशाचं सर्व स्तरातून स्वागत होत असून तिवरांच्या संरक्षण-संवर्धनाच्यादृष्टीनं हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. दरम्यान यावरिल पुढील सुनावणी १ डिसेंबरला होणार आहे.
हेही वाचा-
धक्कादायक! जुहू बीचच्या मुळावर मेट्रो, झाडं कापून कास्टिंग यार्डचं काम
'एमएमआरसी'कडून आरेत बेकायदा बांधकाम? पर्यावरणप्रेमींकडून तक्रारीवर तक्रारी दाखल
Share
Tweet
