पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सादर करण्यात आलेल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात (Budget 2023) अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी करदात्यांना (Income tax) मोठा दिलासा दिला आहे. आता, करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सात लाख इतकी करण्यात आली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (finance minister nirmala sitaraman) यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात टॅक्स स्लॅबबाबत (GDP) घोषणा केली. आता, सात लाखापर्यंतचे (Seventh lakh) उत्पन्न करमुक्त असणार आहे.
प्राप्तिकर सवलत मर्यादा 2.50 लाखांवरून 5 लाख करण्याची आवश्यकता आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मागील काही वर्षांपासून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता. सरकारकडून टॅक्सबेस वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे आयकर रिटर्न दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.
सरकारने टॅक्स स्लॅब वाढवला तर करदाते वाचणाऱ्या पैशातून खरेदीकडे, गुंतवणुकीकडे वळतील. याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होणार असल्याचा अंदाज अर्थ तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता.
सध्याची कर उत्पन्न मर्यादा किती?
सध्या ज्यांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यांना या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. ज्यांचे उत्पन्न 2.50 ते 5 लाख रुपये आहे, त्यांना 5 टक्के दराने म्हणजेच 12500 रुपये कर भरावा लागतो.
प्राप्तिकराच्या नियम 87A अंतर्गत, सरकार 12,500 रुपयांची कर सवलत देते. करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखांपेक्षाही अधिक आहे, त्यांना या सवलतीचा लाभ मिळत नाही. अशा लोकांना केवळ महागाई, आरबीआयच्या रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यानंतर वाढलेला ईएमआय आदीमुळे खिशावर अधिकच ताण येतो.
Share
Tweet
