नॅचरल गॅस, विद्युत उपकरणे, रॉकेल, केरोसिन (रॉकेल), डिझेल, कोळसा वा लाकूड या इंधन प्रकारांचा वापर करणाऱ्यांसाठी सुनिश्चित कार्यपद्धती बनवण्यात येणार आहे. याचसोबत ‘फायर कोडीफाडई रिक्वायरमेंट’ नुसार तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी नोटीसही बजावण्यात येणार आहे. त्यामुळे वरील इंधन प्रकाराचा वापर करणाऱ्या व्यावसायिकांनी पुढील ३० दिवसांमध्ये यासर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. जर त्यांच्याकडून याची अंमलबजावणी न झाल्यास तेथील जागा सिल करून वीज, पाणी पुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे.
साकीनाका परिसरात घडलेल्या आगीच्या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी महापालिका मुख्यालयातील महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मार्गदर्शनात विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीवसंरक्षण उपाययोजना अधिनियम २००६’ च्या अनुषंगाने अधिक परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध ठिकाणी अग्निसुरक्षा विषयक तपासणीच्या अनुषंगाने प्रत्येक अग्निशमन केंद्रांमध्ये ‘अग्निसुरक्षा अंमलबजावणी कक्ष’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी ‘फायर कोडीफाडई रिक्वायरमेंट’ नुसार तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी नोटीस बजावून प्रत्येक बांधकामांना नोटीस बजावून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
इंधन प्रकाराचा वापर करणाऱ्यांकडून अग्निशमन दलाकडून निश्चित केलेल्या अग्निशमन प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबतची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध ‘महाराष्ट्र फायर प्रीव्हेंशन आणि लाईफ सेफ्टी मेझर्स अॅक्ट’ अंतर्गत प्रमुख अग्निशमन अधिकारी यांच्याद्वारे संबंधित जागा सिल करणे, सदर जागेचा विद्युत पुरवठा आणि पाणी पुरवठा बंद करण्याची कारवाई करण्यात येईल. तसेच धोकादायक व्यवसाय बंद करण्याविषयीची कारवाई ‘मुंबई महापालिका अधिनियम’ आणि ‘महाराष्ट्र स्लम अॅक्ट’ यानुसार सहाय्यक आयुक्तांद्वारे केली जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी दिली आहे.
अग्निसुरक्षा विषयक बाबींची अंमलबजावणी करताना ‘फायर कोडीफाईड रिक्वायरमेंट’ नुसार काय काळजी घ्यावी? याची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामध्ये एलपीजी सिलिंडर, पाईप्ड नॅचरल गॅस, विद्युत उपकरणे, रॉकेल (केरोसिन), डिझेल, कोळसा वा लाकूड यांसारख्या विविध प्रकारच्या इंधनाचा वापर व्यवसायासाठी करताना कोणती काळजी घ्यावी याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Share
Tweet
