मराठा समाजातील तरुणांना औद्योगिक क्षेत्रात चालना मिळावी आणि त्यासाठी त्यांना कर्ज वितरण व्हावे म्हणून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत व्याज सवलतीची नवीन योजना तयार करण्याच्या सूचना मंगळवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत देण्यात आल्या. मराठा मोर्चाच्या मागण्यांसंदर्भात स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या सूचना देण्यात आल्या.
मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानूसार स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची तिसरी बैठक मंगळवारी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. यावेळी समितीचे सदस्य आणि शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यासह उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, बार्टीचे महासंचालक राजेश ढाबरे आदी उपस्थित होते.
मराठा मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेत 605 अभ्यासक्रमांचा समावेश, सारथी संस्थेचे कामकाज, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आदी आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी दहा लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज बँकेमार्फत घेतल्यास त्यावरील व्याज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणार आहे.
कर्जाची मर्यादा 50 लाखापर्यंत करण्यासंदर्भातही महामंडळाने प्रस्ताव तयार करावा. यासह गट प्रकल्प कर्ज योजनेचा आराखडाही सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लवकरात लवकर या योजना तयार करून सादर कराव्यात. कौशल्य विकास प्रशिक्षणांतर्गत तरुणांना प्रशिक्षण सुरू करावे. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भात तातडीने पावले उचलण्यात यावीत असे चंद्रकात पाटील यावेळी म्हणालेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्यालय सक्षमपणे सुरू राहण्यासाठी अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची तसेच इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
Share
Tweet
