आयआयटी मुंबईनं दिलेल्या नव्या तंत्रज्ञानानं अवघ्या ३ ते ६ महिन्यांत मुंबईत पूल बांधणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली. त्याशिवाय गेल्या ५ वर्षांत महापालिकेनं केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या कामांची ‘कॅग’मार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचं अश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी दिली. यासंदर्भात मुंबई महापालिकेनं मागील ५ वर्षात केलेल्या सर्व पुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडिट, त्यांची दुरुस्ती, निविदा प्रक्रिया याबाबत कॅगकडून विशेष ऑडिट करणार का? असा तारांकित प्रश्न विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला होता.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील हिमालय पूल दुर्घटनेला जबाबदार उपायुक्तांवर कारवाई करण्याचं आणि धोकादायक पुलांचं नव्यानं स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे केली. यावर 'रेल्वेनं बांधलेल्या पुलांचं ऑडिट रेल्वेनं केलं आहे, एमएमआरडीएनं बांधलेल्या पुलांचं ऑडिट एमएमआरडीनं आणि मुंबई महानगरपालिकेनं बांधलेल्या पुलांचं ऑडिट महानगरपालिकेनं केलं आहे.
त्यानुसार जे पूल धोकादायक आहेत ते पाडण्यात आले आहेत. ज्या पुलांची दुरुस्ती करून ते नव्यानं बांधायचे आहेत, असे पूल आयआयटीनं दिलेल्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ३ ते ६ महिन्यांत बांधले जातील. तसा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधीचं स्ट्रक्चरल ऑडिट चुकीचं झालं होतं. त्यामुळं हे स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर नवीन मानकं तयार करून थर्ड पार्टी ऑडिट सुरू केलं आहे. तेही आता जवळजवळ संपत आलं आहे. त्यानुसारच आता कारवाई केली जातं आहे’, असं उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.
Railway and BMC has already closed down dilapidated bridges. With the new technology suggested by IIT, Mumbai we are completing these works in next 3 to 6 months: CM @Dev_Fadnavis during #CouncilQH@iitbombay @RailMinIndia
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) 26 June 2019
https://t.co/7DSAwQ7JNm pic.twitter.com/nsKBlAMa6E
दहिसर येथील स्कायवॉक धोकादायक असल्याचा स्ट्रक्चरल ऑडिटचा रिपोर्ट आहे. त्याविरोधात तिथं जनआंदोलन झालेलं आहे. हा स्कायवॉक आवश्यकता नसताना बांधलेला आहे. आता हा स्कायवॉक दुरुस्त करण्याऐवजी पाडण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेना आमदार विलास पोतनीस यांनी केली. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी हा स्कायवॉक पाडण्यात येईल असं अश्वासन दिली.
दहिसर स्टेशनपासून विठ्ठल रखुमाई मंदिरापर्यंतचा हा स्कायवॉक वापरात नाही. रस्ता अडवणाऱ्या या स्कायवॉकवरून दिवसाला ५० ते १०० माणसेही जात नाहीत. त्यामुळं त्या स्कायवॉकचं सर्वेक्षण करून, महापालिका आणि एमएमआरडीएचं म्हणणं ऐकून स्कायवॉक पाडण्याची कारवाई करण्यात येईल, असंही सागर यांनी म्हटलं.
हेही वाचा -
पाणी जपून वापरा; तलावांमध्ये २० दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा
मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी अंतिम निकाल
Share
Tweet
