बांधकाम मजुरांचंही ‘कल्याण’ होणार!

 Mumbai
बांधकाम मजुरांचंही ‘कल्याण’ होणार!

राज्यभरात 40 लाख बांधकाम मजूर हलाखीचे जीवन जगत असताना बांधकाम मजुरांच्या सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणासाठी उभारलेला तब्बल 5,074 कोटी रुपयांचा 'कामगार कल्याण निधी' सरकारच्या तिजोरीत अक्षरश: धूळखात पडून आहे. केवळ नोंदणी नसल्याने या निधीचा वापर मजुरांसाठी करता येत नसल्याचे लक्षात आल्यावर कामगार विभागाच्या 'इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळा'ने या मजुरांची नोंदणी करून घेण्यासाठी 'सुविधा केंद्र' उभारण्याची योजना हाती घेतली आहे. मुंबईसह राज्यभरात 42 सुविधा केंद्र उभारत मजुरांच्या नोंदणीसोबत त्यांचे कल्याण साधण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात येणार असल्याची माहिती मंडळाचे सचिव श्रीरंगम यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.

बिल्डरांकडून जमा केला जातो 'कामगार कल्याण निधी' -
प्रत्येक सरकारी, खासगी गृहप्रकल्प आणि पायभूत सुविधा प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या एक टक्के रक्कम उपकराच्या रुपात संबंधित बिल्डरकडून घेऊन ती रक्कम 'कामगार कल्याण निधी'त जमा केली जाते. राज्यात 2007 पासून हा निधी जमा केला जात असून आजच्या घडीला सरकारी तिजोरीत 5,074 कोटींचा निधी जमा झाला आहे. सरकारी तिजोरीत हजारो कोटींचा निधी जमा असताना प्रत्यक्षात मात्र मजुरांच्या कल्याणासाठी गेल्या 10 वर्षांत केवळ 255 कोटी 94 लाख रुपये इतकाच निधी वापरण्यात आला आहे.

केवळ 2 लाख मजुरांनाच मिळतोय लाभ -
हे वास्तव 'मुंबई लाइव्ह'ने 1 मे रोजी कामगार दिनाच्या निमित्ताने विशेष वृत्ताद्वारे मांडले होते. या निधीचा लाभ घेण्यासाठी मजुरांची मंडळाकडे नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्यभरात प्रत्यक्षात मजुरांची संख्या 40 लाख असताना केवळ 5 लाख मजुरांचीच नोंदणी आजपर्यंत करण्यात आलेली आहे. त्यातही केवळ 2 लाख मजुरांकडूनच नोंदणीचे नूतनीकरण करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत फक्त 2 लाख मजुरांनाच या योजनांचा लाभ मिळतो.

यामुळे मजुरांच्या नोंदणीकडे मंडळाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी केल्या कित्येक वर्षांपासून बिल्डर संघटनांसह कामगार नेत्यांकडून होत आहे. मात्र मंडळ या मागणीकडे दुर्लक्षच करत आहे. याआधी दोन वर्षांपूर्वी मंडळाने खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून प्रकल्पाच्या ठिकाणी जात मजुरांच्या नोंदणीची योजना आणली होती. त्यासाठी निविदाही काढल्या, पण ही योजना पुढे गेली नाही.

अशी आहे 'सुविधा केंद्र' योजना -
श्रीरंगम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेत काही त्रुटी असल्याने त्यात सुधारणा करत आता नव्याने 'सुविधा केंद्रा'ची योजना मंडळाने हाती घेतली आहे. खासगी कंपनीची नियुक्ती करत या कंपनीच्या माध्यमातून 42 सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येतील. या सुविधा केंद्रात मजुरांची सोप्या पद्धतीने नोंदणी केली जाणार आहे. 'सुविधा केंद्रा'तील कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाऊनही मजुरांची नोंदणी करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यानंतर निविदा काढत कंपनीची नियुक्ती करत प्रत्यक्ष 'सुविधा केंद्र' सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे यासाठी आणखी कालावधी लागणार आहे. मात्र शक्य तितक्या लवकर ही प्रक्रिया पार पाडत अधिकाधिक मजुरांची नोंदणी करून घेत त्यांना योजनांचा लाभ देण्याचा मंडळाचा प्रयत्न असल्याचेही श्रीरंगम यांनी स्पष्ट केले आहे.

Loading Comments