जीएसटीमुळे मुंबईतील विकासकामांच्या कंत्राटांचे प्रस्ताव बुधवारी प्रशासनाने मागे घेतल्यानंतर आता स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या कंत्राट कामांनाही फटका बसणार आहे. गेल्या महिन्याभरात मंजूर केलेल्या सर्व विकासकामांची कंत्राटे रद्द होणार असून त्या सर्वांची फेरनिविदा काढण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून समजते.
जीएसटीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वित्त विभागाने एक परिपत्रक जारी करून २२ ऑगस्टपूर्वी ज्या निविदा काढल्या आहेत, परंतु ज्यांच्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आलेले नाहीत, अशी सर्व कंत्राटे रद्द करण्याचे आदेश बजावले आहेत. परंतु, त्यामध्ये अत्यावश्यक सेवांची कंत्राटे मंजूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या अनुषंगाने बुधवारी ६ सप्टेंबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीच्या पटलावर ठेवण्यात आलेले सर्वच प्रस्ताव मंजूर केले. यामध्ये पोयसरमधील पुलासह वैद्यकीय व अन्य धोरणात्मक प्रस्तावांना मंजुरी दिली. परंतु, आर्थिक बाबींशी निगडीत व अत्यावश्यक नसलेले प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतले.
स्थायी समितीच्या बैठकीत ६ सप्टेंबर व १ सप्टेंबर रोजीच्या पटलावरील प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतले असले, तरी यापूर्वीच्या २३ ऑगस्ट, १६ ऑगस्ट, ९ ऑगस्ट तसेच २ ऑगस्टच्या पटलावरील मंजूर करण्यात आलेली बहुतांशी कंत्राटे रद्द होणार आहेत. स्थायी समितीने या कंत्राटांना मंजुरी दिली असली तरी प्रत्यक्षात जीएसटीचा मुद्दा हा आधीच निर्माण झाल्यामुळे याबाबतचा अभिप्राय येईपर्यंत या सर्व कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे मंजूर झालेली, परंतु कार्यादेश न दिलेली कामे रद्द होऊन त्याऐवजी फेरनिविदा मागवल्या जातील, असे महापालिकेच्या लेखा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सध्या स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या सर्व प्रस्तावांची माहिती संकलित केली जात असून संबंधित विभागांना तशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे विभागांकडून माहिती घेतल्यानंतर कोणाला कार्यादेश दिला आणि कोणाला नाही? याची माहिती गोळा केली जात आहे. जर कार्यादेश दिला नसेल तर त्या प्रस्तावांबाबत आयुक्तांच्या स्तरावर निर्णय घेतला जाईल असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, अनेक विभागांकडून कार्यादेश देण्यास विलंब झालेला आहे. त्यामुळे बहुतांशी मंजूर झालेली कंत्राटे रद्द होऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांच्याकडे विचारणा केल्यानंतर त्यांनीही ही भीती व्यक्त केली आहे. परंतु किती कंत्राटे रद्द केली जाणार आहेत, याबाबत निश्चित माहिती नसली, तरी मंजूर केलेली कंत्राटे रद्द होणार हे नक्की, असे त्यांनी सांगितले. केवळ स्थायी समितीच नव्हे, तर प्रभाग समितीच्या बैठकीमध्ये जे जे प्रस्ताव मंजूर केले, तेही रद्द होऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, कोणते प्रस्ताव रद्द होऊ शकतात, याची माहिती लेखा विभागाच्या वतीने गोळा करण्याचे काम सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
Share
Tweet
