तंबाखू, सिगारेट विक्री कायदा असूनही शाळा आणि परीसरात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचं उघड झालं आहे. शाळकरी मुलांमध्ये तंबाखू सेवनाला कशा प्रकारे आळा घालता येईल? हा सध्याचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यासाठी कोटपा कायद्यांतर्गत त्याची योग्य ती अंमलबजावणी कशी करता येईल? यासंदर्भात गृहराज्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल आणि सेवाभावी संस्था यांच्यासोबत बैठक घेऊन आवश्यक तो आराखडा तयार केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
अनेक स्वयंसेवी संस्था तंबाखूमुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रयत्न करत आहेत. शालेय शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, एफडीए, पोलिस प्रशासन, सामाजिक संस्था यांचा एकमेकांशी समन्वय असल्यास कोटपाची उत्तम प्रकारे अंमलबजावणी होऊ शकेल, अशी अाशा त्यांनी व्यक्त केली. पोलिस प्रशासन २०० रुपयांचा दंड ठोठावत असेल, तरी दुकानदाराला जरब बसणार नाही. मात्र, पालिकेकडून जर त्यांचे परवाने रद्द करण्याची मागणी झाली, तर त्यावर नक्कीच नियंत्रण येऊ शकेल. त्यामुळे शासनाचे विविध विभागही यात सहभागी आहेत. मात्र, प्रत्येक विभाग आपापल्या पातळीवर काम करत असताना त्यांच्यात एकमेकांशी समन्वय असणंही आवश्यक असल्याचं रणजीत पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
सगळ्या विभागांचे मनुष्यबळ एकत्र करून राज्याच्या कुठल्याही शाळेच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखू विक्री कायद्याची अंमलबजावणी करायला हवी. प्रत्येक विभागाने नियम मोडणाऱ्यांवर समन्वय साधून कारवाई केल्यास त्याचा प्रभाव अधिक होऊ शकेल, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. यासाठी जिल्हास्तरावर सगळ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांची दर महिन्याला बैठक घेणार आणि त्याप्रमाणे पुढील आराखडा तयार करणार, असं ते म्हणाले. गरज पडल्यास संबधित कारवाईसाठी आपण स्वत: सहभागी होऊ, असं रणजीत पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
Share
Tweet
