...परिस्थितीचा गैरफायदा घेतल्यास ५0 हजार दंड, उच्च न्यायालयाकडून गार्भित इशारा

कोरोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर केवळ अतिमहत्त्वाच्या आणि तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी न्यायालय सुरू ठेवले जात आहे. असे असताना काही पक्षकार आणि वकील त्याचा गैरफायदा घेताना दिसत आहेत. हे अत्यंत आक्षेपार्ह असून, यापुढे असे दिसून आले तर, संबंधितांना किमान ५0 हजार रुपये दंड केला जाईल, असा गर्भित इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि गर्दी टाळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानेही अतिमहत्त्वाच्या आणि तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, अनेक पक्षकार आणि वकील तातडीचं आणि अतिमहत्वाचं प्रकरण असल्याचे सांगून सुनावणी घेण्यास सांगत आहेत. मात्र, अशी अनेक प्रकरणं आहेत की ती तातडीची आणि अतिमहत्त्वाची नाहीत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे केवळ अतिमहत्त्वाच्या आणि तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी न्यायालय सुरू ठेवले जात असताना, काही पक्षकार आणि वकील त्याचा गैरफायदा घेत असल्याचं दिसत आहे. यापुढे असं दिसून आलं तर संबंधितांना किमान ५0 हजार रुपये दंड आकारला जाईल, असा इशारा मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांनी दिला.

दुपारी १२ ते २ या वेळेतच कामकाज

दरम्यान, करोना संकटामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालय, तसेच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठात दिवाणी आणि फौजदारी प्रकारांतील अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी प्रत्येकी एकच खंडपीठ असेल. तेही केवळ २६ मार्च व ३0 मार्च रोजी दुपारी १२ ते २ या वेळेतच उपलब्ध असेल, असे मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या आदेशाने नवे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.