पालिका आयुक्तांना असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन आयुक्त प्रविण परदेशी यांनी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत दारू विक्री बंद केली आहे. बुधवार 6 मे पासून मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत किराणा माल, दूध, भाजी, इतर अत्यावश्यक वस्तू, खाण्यापिण्याचे पदार्थ, औषधे आदी जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं सुरू राहणार आहेत. इतर वस्तू विकणाऱ्या दुकानांची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. पालिकेच्या या निर्णयाचा मात्र फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोशिएशनकडून विरोध करण्यात आला आहे. असोसिएशनने मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र लिहून इतर दुकाने सुरु करण्याला परवानगी देण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
असोशिएशनचे अध्यक्ष वीरेश शाह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी सवलत दिल्यानंतर बीएमसीची ऑर्डर पाहून आम्ही दुकानदार आश्चर्यचकित झालो आहोत. आमच्या संघटनेने किंवा सदस्यांनी कधीही सवलत देण्याबाबत मागणी केली नाही. परंतु सरकारने अर्थव्यवस्थेची घडी बसवण्यासाठी दारुची दुकानं सुरु करण्याचा उत्तम पर्याय निवडला होता.
50 दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर लोकांना घरगुती वापरांच्या वस्तुंची गरज भासू लागली आहे. शॉर्ट्स, नाईटवेअर , अंडरगारमेंट्स,टीशर्ट , ट्रॅक पॅन्ट्स आणि अन्य कपड्यांची गरज नागरिकांना आहे. गृहिणींना भांडी, बर्नर, टोस्टर, व्हॅक्यूम क्लिनर, रोटी मेकर, जूसर, मिक्सर आणि गृहउपयोगी वस्तूंसह लहान बाळांशी संबंधित उत्पादनांची आवश्यकता आहे. ही सर्व उत्पादने ‘आवश्यक उत्पादन’ म्हणून जोडा आणि आम्हाला सर्व मुंबईकरांना सेवा देण्यास परवानगी द्या. कारण या उत्पादनांना मोठी मागणी असलेली शेकडो दुकाने आहेत.
आम्हाला कोरोना विषाणूच्या संकटाचे गांभीर्य समजले आहे. त्याचा व्यापक प्रसार झाला आहे हे देखील लक्षात येत आहे. परंतु त्याच वेळी अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन देखील करण्याचे देखील केंद्र व राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. जर अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित झाली नाही तर आम्हाला कायमस्वरूपी दुकाने बंद करावी लागतील, असंही या पत्रात म्हटलं आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
