मुंबईत घराघरांत शौचालय उभारण्यासाठी महापालिकेतर्फे अनुदान प्राप्त करून देण्याची घोषणा झाली. परंतु, मलवाहिन्यांची व्यवस्थाच नसल्यामुळे घरोघरी शौचालय बांधण्याच्या योजनेलाच खिळ बसली आहे. त्यामुळे महापालिकेने घरोघरी बायोटॉयलेट उपलब्ध करून देण्याची मागणी शिवसेना नगरसेविका वैशाली शेवाळे यांनी केली. बायोटॉयलेट घरोघरी बांधून दिल्यास नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल शिवाय महापालिकेचे आणि पर्यायाने केंद्र सरकारचे स्वच्छ भारत बनवण्याचे स्वप्नही पूर्ण होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. याबरोबर मोबाईल टॉयलेटही बायोटॉयलेटमध्ये रुपांतरीत करून ते उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पावर बोलताना शिवसेना नगरसेविका वैशाली शेवाळे यांनी महिला बचत गटांच्या संस्थांवर महापालिका प्रशासनाने अन्याय करू नये, अन्यथा आम्ही महिला स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराच दिला. महिला बचत गटांना वाहनतळांचे ५० टक्के काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, महिला संस्था आणि प्रस्थापित कंत्राटदारांना एकच न्याय कसा लावला, असा सवालही त्यांनी केला. महिलांना आर्थिक सक्षम करताना त्यांच्या आर्थिक कुवतीनुसार निविदा अटी बनवून त्यांना कामे देण्याचा विचार व्हायला हवा. पण तसे न होता प्रस्थापित कंत्राटदारांना फायदा मिळवून देण्यासाठी महिला संस्थांसाठी कडक नियम बनवले. परिणामी या निविदांमध्ये त्या संस्था बाद ठरवून ही कामे प्रस्थापित कंत्राटदारांना देण्यात आली. त्यामुळे महिला संस्थांना ही कामे देण्यासाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणून त्यांच्यासाठी सुधारीत अटी बनवल्या जाव्यात अशी मागणी त्यांनी केली.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजना बंधनकारक करण्यात याव्यात. परंतु, याबरोरबच खासगी प्राथमिक शाळांमध्येही महापालिकेने आग प्रतिबंधक यंत्रणा बसवणे बंधनकारक करावे, अशी मागणीही शेवाळे यांनी केली. खासगी प्राथमिक शाळांना महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने मान्यता दिली जाते. ही मंजुरी देताना या शाळांना आग प्रतिबंधक उपाययोजना केल्याचे प्रमाणपत्र जोडणेही बंधनकारक करावे आणि हे प्रमाणपत्र असेल तरच त्या शाळांना मंजुरी दिली जावी, असं त्यांनी सांगितलं.
Share
Tweet
