मुंबईतील बकाल झालेल्या उद्यान आणि मैदानांबाबत महापालिकेच्या नगरसेवकांची चिंता ही बेगडी असल्याचे समोर आले आहे. उद्यान, मैदानाच्या दुरावस्थेबाबत सभागृहात चिंता व्यक्त करणाऱ्या नगरसेवकांनी, ज्या कंत्राटदारांनी मुंबईच्या उद्यानांची वाट लावली, त्याच कंत्राटदारांना पुन्हा ३ वर्षांसाठी देखभालीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
विशेष म्हणजे देखभालीच्या या प्रस्तावावर एकही शब्द न उच्चारता मूकपणे हा प्रस्ताव मंजूर करणाऱ्या नगरसेवकांनी सभागृहात मात्र बकाल झालेल्या उद्यान, मैदानांबाबत टाहो फोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे नगरसेवकांना उद्यान आणि मैदानांबाबत असलेली खोटी चिंता उघड झाली असून त्यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे असल्याचेही पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उद्यान, मैदान आणि मनोरंजन मैदानांचा विकास, तसेच ३ वर्षांची दुरुस्ती व देखभालीचा प्रस्ताव मागील ८ डिसेंबरला मंजुरीसाठी आला होता. हा प्रस्ताव सलग दोन बैठकांमध्ये राखून ठेवण्यात आला होता. मात्र, २२ ग्रँटरोड आणि कांदिवली या अनुक्रमे डी वॉर्ड आणि आर-दक्षिण वॉर्ड वगळता सर्व प्रभागांमधील उद्यान देखभालीसाठी २२ कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे.
परंतु, या कंत्राटदारांनी जीएसटीपूर्वी लावलेल्या बोलींच्या तुलनेत जीएसटीनंतरच्या निविदेत मोठ्या किंमतीच्या बोली लावल्या आहेत. यामध्ये महापालिकेचा मोठा महसूल बुडणार आहे. विशेष म्हणजे मागील तीन वर्षांमध्ये ज्या कंत्राटदारांना उद्यान व मैदानांच्या देखभालीची जबाबदारी दिली होती, त्याच कंत्राटदारांना ही कामे देण्यात येत असल्यामुळे यावर किमान कंत्राटदार आणि प्रशासनाला धारेवर धरणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रत्यक्षात यावर एक चकार शब्दही न काढता सुमारे ७४ कोटी रुपयांच्या कंत्राटाला मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे पहारेकरी म्हणवणाऱ्या भाजपाच्या एकाही सदस्याने यावर आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे उद्यान विभागातील सर्व कामे चांगल्या प्रकारे होतात, असे भाजपासह सर्वच पक्षांचे अप्रत्यक्ष म्हणणे होते की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्थायी समितीत ३२१ उद्यान व मैदानांच्या दुरुस्ती व देखभालीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर अवघ्या एका तासाच्या आतच सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी उद्यान आणि मैदानांच्या दुरावस्थेचा पाढा वाचण्यास सुरुवात केली. सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी महापालिका सभागृहात कूपरेज उद्यानातील सहा वर्षीय मुलीच्या मृत्यूचा दाखला देत एकूणच सर्व मैदान आणि उद्यानातील दुरावस्थेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करत कंत्राटदार आणि प्रशासनाच्या तीव्र निषेधही नोंदवला. याला सर्वांनीच पाठिंबा दिला.
स्थायी समितीत ज्या म्हणून गटनेत्यांनी यावर आवाज उठवला नव्हता, ते सर्व उद्यानांची अवस्था कशी आहे? मुंबईकरांना कसा त्रास सहन करावा लागतो? सुरक्षा कशी आहे? यावर भरभरुन बोलत प्रशासनाची आणि पर्यायाने कंत्राटदारांची सालटी सोलून काढण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु, हा जिभेचा पट्टा स्थायी समितीत प्रस्ताव मंजूर करताना न चालवता महापालिका सभेत चालवून एकप्रकारे याची तीव्रता आणि गंभीरताच राजकीय पक्षांनी घालवली.
आजवर उद्यान व मैदानांच्या देखभाल व दुरुस्ती योग्य प्रकारे होत नाहीत, त्यावर स्थायी समितीत बोलणे अपेक्षित होते. यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाला असून कंत्राटदारांनी कामे केलेली नाहीत, हे समोर येऊनही स्थायी समिती सदस्यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. आणि आपल्याला उद्यान आणि मैदानांची किती चिंता आहे, हे दाखवण्यासाठी महापालिका सभागृहात नौटंकीही केली. त्यामुळे नगरसेवकांना उद्यान आणि मैदानांचे काहीही पडले नसून केवळ अशा प्रकारे मुद्दे उपस्थित करत कंत्राटदार आपल्याकडे कशा प्रकारे धावून येतील, याचसाठी त्यांचा प्रयत्न असतो, हेच सभागृहातल्या चर्चेतून दिसून आले.
हेही वाचा
Share
Tweet
