उद्याने, मैदानांचा विकास महापालिकेच्या पैशातून, देखभाल मात्र खासगी संस्थांकडे!


SHARE

मुंबईतील उद्याने व मैदानांच्या मोकळ्या जागा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशांनुसार महापालिकेने खासगी संस्थांकडून ताब्यात घेतल्यानंतर आता केवळ २९ मोकळ्या जागा ताब्यात यायच्या शिल्लक आहेत. परंतु या सर्व जागा राजकीय नेत्यांच्या संस्थांच्या ताब्यात आजही आहेत. मुंबई महापालिकेने जसजशा मोकळ्या जागा संस्थांकडून ताब्यात येतील, त्या सर्वांचा विकास तसेच त्यांची देखभाल करण्यासाठी कंत्राटदारांची नेमणूक केली आहे. त्यामुळे उद्यानांचा विकास मुंबईकरांच्या पैशातून करून आता खासगी संस्थांना देखभालीसाठी देणं म्हणजे एकप्रकारे पालिकेच्या निधीचा अपव्यय केल्याची बाब समोर येत आहे.


कंत्राटदार नव्हे, पालिकेनेच केला विकास!

सामान्यपणे, महापालिकेकडून संस्थांना या मोकळ्या जागा दिल्यानंतर त्यांच्या माध्यमातून विकास करून त्याची देखभाल केली जाते. परंतु, आता महापालिकेच्या निधीतून विकास करून खासगी संस्थांच्या ताब्यात या मोकळ्या जागा दिल्या जात असल्यामुळे एक प्रकारे संस्थांनाच मदत करण्याचे काम पालिका प्रशासन करत असल्याची बाब समोर आली आहे.

महापालिकेने ताब्यात घेतलेल्या सर्व उद्यान व मैदानांच्या विकासाचे काम हे स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या कंत्राटानुसार कंत्राटदारांमार्फत केले जात आहे. आतापर्यंत केवळ २९ उद्याने व मैदानांचा ताबा घेणे शिल्लक आहे.

जितेंद्र परदेशी, उद्यान अधिक्षक


मोकळ्या जागांचे धोरण राजकीय फायद्यासाठी?

मुंबई महापालिकेची एकूण २१७ उद्याने, मैदाने आणि क्रीडांगणांच्या जागा खासगी संस्थांना दत्तक तत्वावर देण्यात आल्या होत्या. यातील आत्तापर्यंत १८६ संस्थांकडील मोकळ्या जागा ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, अजूनही २९ जागा या संस्थांकडे कायम आहेत. यामध्ये भाजपाचे गोपाळ शेट्टी, रमेश सिंह ठाकूर यांच्या ताब्यात प्रत्येकी दोन, तर शिवसेनेचे रवींद्र वायकर, सुभाष देसाई, सुनील प्रभू, विनोद घोसाळकर, तसेच विनोद घेडिया आदींच्या संस्थांच्या ताब्यात या जागा कायम आहेत. या सर्व संस्थांकडून जागा परत न घेता त्यांच्याकडेच या जागा कशा प्रकारे राहतील, याचा विचार करत सत्ताधारी शिवसेना आणि पहारेकरी असलेल्या भाजपाने आरजी, पीजी अर्थात मोकळ्या जागांच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे.


विरोधी पक्षांचा सामुहिक विरोध

शिवसेना,भाजपाने कोणत्याही प्रकारची चर्चा करू न देता मंजूर केलेल्या या धोरणाला सर्व विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला आहे. विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव, सपाचे रईस शेख आदी विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांची शुक्रवारी बैठक झाली असून राजकीय पक्षांशी संबंधित असलेल्या २९ मोकळ्या जागा त्वरीत महापालिकेने ताब्यात घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे केली आहे.



हेही वाचा

मुंबईतील ताब्यात घेतलेल्या ‘त्या’ मोकळ्या जागा पुन्हा खासगी संस्थांच्या घशात


संबंधित विषय
ताज्या बातम्या