महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई अर्थात क्रॉफर्ड मार्केटच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पुनर्विकासाचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. यासाठीची निविदा पूर्ण करून कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या विकासासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका पटलावर असतानाच हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला ठेवण्यात आला आहे. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केला तरी पुढील ६ आठवडे कंत्राटदाराला कार्यादेश न देण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा क्रॉफर्ड मार्केटचा प्रस्तावावरून रान उठण्याची शक्यता आहे.
क्रॉफर्ड मार्केटच्या पुनर्विकासाचा मंजूर करण्यात आलेला प्रस्ताव वादविवादानंतर रद्द करण्यात आला. त्यानंतर महापालिका मंडईंच्या पुनर्विकासाचं धोरण तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी बनवलं. पुनर्विकासाच्या मुद्दयावरून क्रॉफर्ड मार्केटचं प्रकरण गाजत असतानाच हेरिटेज वगळता अन्य जागेत महापालिकडून पुनर्विकास करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात हेरिटेज इमारतींची दुरुस्ती व पुनर्रचना केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात जुनी बाजार इमारत, पुरातन बिफ मंडईची इमारत आदी ठिकाणी तळ अधिक तीन मजल्याचे बांधकाम करण्याचं काम हाती घेण्यात आलं आहे.
या मार्केटच्या इमारत बांधकामाठी सुमारे २२८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. यासाठी किंजल कन्स्ट्रक्शन कंपनीची कंत्राटदार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. हाच प्रस्ताव जानेवारी २०१८ मध्ये स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी पाठवला होता.परंतु या बांधकामप्रकरणी इक्बाल हुसेन सज्जाद हुसेन व इतर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केल्यानंतर बाजार विभागाने १० जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेतून हा प्रस्ताव मागे घेतला.
परंतु हाच प्रस्ताव पुन्हा एकदा स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला आहे. त्यामुळे न्यायालयात याचिका असल्यामुळे जो प्रस्ताव मागे घेतला होता, त्याप्रकरणी न्यायालयात ही याचिका प्रलंबित असतानाच पुन्हा एकदा तोच प्रस्ताव सभेपुढे मंजुरीसाठी आणल्याने या मार्केटचं काम वादात अडकण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेचे नगर अभियंता मराठे यांनी विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊनच हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्याचं सांगितलं. विधी विभागाचे अभिप्राय घेतले असता या प्रस्तावाला मंजुरी प्राप्त करण्यासाठी स्थायी समितीस सादर करण्यास हरकत नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. मात्र, ६ आठवड्याच्या कालावधी संपुष्टात येईपर्यंत कामाचे आदेश कंत्राटदाराल देऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळेच हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आल्याचं सांगितलं.
यापूर्वी खासगी विकासकाला पुनर्विकास करण्यासाठी सुधार समिती आणि महापालिकेच्या मंजुरीनंतर मोठं वादळ उठलं होतं. परंतु आता केवळ न्यायालयात हे प्रकरण असताना या कामाचं कंत्राट दिलं जात आहे. त्यामुळे हा एकप्रकारे न्यायालयाचाच अवमान ठरणार असून भविष्यात हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर याचिकाकर्ते यांच्या बाजूने निकाल लागल्यास हे कंत्राट रद्द करावं लागणार आहे. परिणामी हाच कंत्राटदार पुन्हा न्यायालयात गेल्यास हे प्रकरण न्यायालयीन वादातच अडकून त्यावर मोठं रान उठण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-
महापालिकाच करणार वांद्रे टाऊन मंडईचा पुनर्विकास
मासे विक्रेत्यांना तळमजल्यावर जागा द्या!
Share
Tweet
