मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेला महात्मा फुले मंडई (क्रॉफर्ड मार्केट) पुनर्विकासाचा (redevelopment) मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. क्रॉफर्ड मार्केट (Crawford Market) मधील फळ विक्रेत्या व्यापाऱ्यांनी आपले गाळे रिकामी करण्याची हमी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. न्यायमूर्ती सुनिल देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं ही हमी मान्य करत एका आठवड्यात गाळे रिकामे करण्याचे येथील १३७ गाळेधारकांना दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेनं क्रॉफर्ड मार्केट डबघाईला आल्यानं या इमारतीचा पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला. पुनर्विकासामुळे १३७ परवानाधारक गाळेधारकांना महापालिकेने २६ मार्च रोजी गाळे रिक्त करण्याविषयी नोटीस बजावली होती. तसंच मंडईजवळच उभारलेल्या तात्पुरत्या गाळ्यांमध्ये जाण्यास सांगितले होते. त्यानंतरही दोन-तीन वेळा नोटीस बजावली. तरीही गाळेधारकांनी आपले गाळे रिकामे केले नाहीत. त्यानंतर पालिकेने १४ मे रोजी सर्व गाळेधारकांना नेाटीस बजावून वीज आणि पाणी तोडले. त्यामुळे येथील गाळेधारकांनी त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनिल देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने या गाळेधारकांना दिलासा देत पालिकेने गाळेधारकांवर कारवाई करू नये आणि वीज-पाणीपुरवठा पूर्ववत करावा, असे निर्देश दिले. तसंच फळ विक्रेता व्यापारी मित्रमंडळाच्या १३७ गाळेधारकांना एक आठवड्यात आपले गाळे रिक्त करून ५० मीटर अंतरावरील तात्पुरत्या गाळ्यांचा स्वीकार करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीत पुनर्विकास प्रकल्प होण्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, नव्या इमारतीत आम्हाला केवढी जागा मिळणार, हे पालिकेकडून काहीच स्पष्ट केले जात नसल्याने आधी ते स्पष्ट करण्यास सांगावे. आम्ही सध्या अधिक जागा वापरत असताना पालिका कमी देणार आहे. त्यामुळे आमची सध्याची जागा मोजण्यात यावी, असे म्हणणे गाळेधारकांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. डॉ. बिरेंद्र सराफ यांच्यामार्फत मांडले.
तर मंडईची इमारत हेरिटेज असल्याने पुनर्विकासाला मर्यादा आहेत आणि हा पुनर्विकास १९९१ च्या विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे आहे. त्यामुळे अधिक जागेची ग्वाही पालिका देऊ शकत नाही. मंडईचा पहिला टप्प्याचा पुनर्विकास प्रकल्प झाला आहे. या दुसऱ्या टप्प्याच्या प्रकल्पानंतर उपलब्धतेप्रमाणे गाळ्यांचे वितरण होईल. लगतच्या मासळी बाजारातील गाळेधारकांनाही नव्या इमारतीत सामावून घ्यायचे आहे', असे म्हणणे पालिकेने यांनी मांडले. हे गाळेधारक जरी जुने असले तरी पूर्नवसनात त्यांना नियमाप्रमाणेच गाळे दिले जातील. तर हा मुद्दा कालांतरानेही सोडविता येऊ शकतो. असं मत व्यक्त करून केवळ या कारणासाठी प्रकल्प रखडवता येणार नाही असं निरिक्षण नोंदवून खंडपीठाने अंतरिम आदेश काढला.
हेही वाचा -
Share
Tweet
