मुंबई राज्य मानवाधिकार आयोगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) पी दक्षिण प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांना 2019 मध्ये उघड्या गटारात पडलेल्या 18 महिन्यांच्या चिमुरडीच्या मृत्यूसाठी जबाबदार का धरले जाऊ नये, याची विचारणा केली आहे. आयोगाने अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पण तरीही न्याय मिळण्याची शक्यता नाही, असे पीडित कुटुंबाला वाटते.
दिव्यांश सिंग हा चिमुकला 10 जुलै 2019 रोजी गोरेगावच्या आंबेडकर नगर येथील त्याच्या घराबाहेरील नाल्यात पडला होता. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर, प्रशासकिय अधिकाऱ्यांनी मुलाचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, तीन दिवसांनंतरही मृतदेह सापडत नसल्याने त्यांनी शोध थांबवला.
दोन दिवसांनंतर, मुलाच्या वडिलांनी दिंडोशी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केला आणि दावा केला की "गेल्या चार वर्षांपासून नाला उघडा ठेवण्यात आला होता" आणि पालिकेकडे तक्रारी केल्या गेल्या होत्या.
केवळ निष्काळजीपणाच नव्हे तर अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे घाबरलेल्या स्थानिकांमध्ये या घटनेने खळबळ उडाली होती. त्यानंतर पोलिस चौकशीत असेही म्हटले होते की, पावसाळा असल्याने मृत्यूसाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही.
सामाजिक कार्यकर्ते श्रावण तिवारी यांनी घटनेनंतर लगेचच आयोगाकडे संपर्क साधला होता आणि दिव्यांशच्या कुटुंबाच्या वतीने प्रत्येक सुनावणीत हजर राहत होते. आदेशात, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य एम.ए. सईद यांनी असा निष्कर्ष काढला की, वॉर्डाचे सहाय्यक महापालिका आयुक्त (एएमसी) यांच्या अध्यक्षतेखालील घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासाठी “कारवाई करण्यास जबाबदार आहे”.
या दुर्घटनेला तत्कालीन सहाय्यक अभियंता आणि उपअभियंता जबाबदार असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार का धरण्यात येऊ नये, याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त कार्यालयामार्फत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
