मशिदींवरील भोंग्याविरोधात गृहराज्यमंत्र्यांना निवेदन

 Mumbai
मशिदींवरील भोंग्याविरोधात गृहराज्यमंत्र्यांना निवेदन

गायक सोनू निगमने मशिदींवरील भोंग्यांतून होणाऱ्या अजानमुळे झोपमोड होत असल्याचे ट्विट केले आणि देशातील संपूर्ण जनतेचं लक्ष ध्वनीप्रदूषणाच्या गंभीर समस्येकडे पुन्हा एकदा वेधले गेले. या संदर्भात 5 हिंदूत्ववादी संघटनांनी मशिदींवर असलेले अनधिकृत भोंग्याच्या विरोधात गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांची भेट घेतली. तसेच यासंदर्भात रणजीत पाटील यांना निवेदनही देण्यात आलं आहे. 

या निवेदनात म्हटले आहे की, 2016 मध्ये मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांच्या विरोधातील अनेक याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. याप्रसंगी शासकीय अधिवक्त्यांनी म्हणणे मांडत शासनाच्या वतीने शपथपत्र दाखल केले. त्यामध्ये नवरात्र, गणेशोत्सव आदी उत्सव ठराविक कालावधीकरिता असतात, तर मशिदींवरील भोंग्यांचा आवाज वर्षाचे 12 महिने सुरू ठेऊन सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे प्रतिदिन उल्लंघन करतात असे म्हटले होते. मात्र शासकीय यंत्रणेकडून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली गेलेली नाही. त्यावेळी आवाजाच्या पातळीचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. या आधीही न्यायालयाने अनेकदा ध्वनीप्रदूषण करणाऱ्या मशिदींवरील भोंग्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली गेलेली नाही.

न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या आवाजाची पातळी ओलांडणाऱ्या गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव मंडळांवर प्रतिवर्षी गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई केली जाते. मात्र मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारची कारवाई अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे राज्यभरात राजरोसपणे मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांमुळे ध्वनीप्रदूषण होऊन कायद्याची पायमल्ली होत आहे, असंही या निवेदनात म्हटलं आहे.

मशिदींवरील भोंग्यांमधून रोज पहाटे 5 च्या सुमारास कायद्याचा भंग करून अजान दिली जाते. त्यामुळे अनेक नागरिकांची झोपमोड होते. अनेक ठिकाणी शाळा आणि रुग्णालये परिसरात ‘सायलेन्स झोन’ असूनही तेथे अशा प्रकारे मशिदींवरील भोंग्यातून होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणामुळे रुग्णांना, तसेच विद्यार्थ्यांना त्रास होत आहे. मूळात कर्णे, भोंगे यांची ध्वनीक्षमता किमान 120 डेसिबलपेक्षा जास्त असल्यामुळे कायद्याने त्यांना अनुमतीच देता येत नाही. तसेच गुगल प्ले-स्टोअरवर अँड्राॅइड मोबाइलसाठी अजानच्या वेळेचे शेकडो अॅप्लिकेशन उपलब्ध आहेत. त्यामुळे 14 टक्के मुस्लिम अल्पसंख्यांकासाठी उर्वरित 86 टक्के अन्य धर्मियांना त्रास होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे.

वर्ष 2016 मधील ध्वनीप्रदूषणासंर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा सर्वांसाठी बंधनकारक असून त्याप्रमाणे त्याची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार न्यायालयाचा आदेश मोडून पहाटे मशिदीवरून ध्वनीक्षेपकांद्वारे दिली जाणारी अजान बंद करण्यात यावी आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे. ज्या मशिदींवर परवाना न घेता अनधिकृतपणे भोंगे लावण्यात आले आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी देखील रणजीत पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

Loading Comments