धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांचा पाठिंबा मिळत असल्याने सर्वेक्षणांचं कामही वेगात सुरू आहे. धारावी पुनर्विकासाच्या दृष्टीने सर्वेक्षणाचे काम सध्या प्रगतीपथावरती आहे. घरोघरी सर्वे सुरू आहे. जवळपास 10 हजार लोकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, अशी माहिती धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.व्ही.आर श्रीनिवास यांनी दिली. 

मार्च 2025 पर्यंत सर्वेक्षणाची काम पूर्ण करण्याचा संकल्प आहे. रेल्वेची जमीन आम्हाला मिळाली आहे. तीन ते चार महिन्यात तिथे काम सुरू होईल. अशा मोठ्या प्रकल्पात लोकांचे समज-गैरसमज होणे स्वाभाविक आहे. पात्र लोकांना धारावीमध्येच मोफत घर मिळणार आहे. तर अपात्र लोकांनाही घर मिळणार आहे, अशा माहिती एस.व्ही.आर श्रीनिवास यांनी दिली.  

धारावीमधील प्रत्येकाला घर मिळणार आहे. पात्र लोकांना 350 चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. एसआरए पेक्षा जास्त अधिक चौरस फुटाचे घर मिळणार, असंही एस.व्ही.आर श्रीनिवास यांनी सांगितलं. 

आतापर्यंत, DRPPL ने सुमारे 10,000 सदनिकांचे मूल्यांकन केले आहे. पात्र आणि अपात्र अशा दोन्ही सदनिकांचा समावेश आहे. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच सदनिकांची अंतिम संख्या कळेल.

दरम्यान, माहीम आणि माटुंगा येथील रेल्वेची जमीन डीआरपीपीएलला देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हस्तांतरणासाठी मार्ग तयार करण्यासाठी निवासी कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान पाडले जात असल्याचे अहवालात सुचवले आहे. त्यांनी देखील पुष्टी केली की डीआरपीपीएलने आधीच रेल्वेच्या जमिनीवर कार्यालय सुरू केले आहे.

प्रगती असतानाही विकास प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. धारावीच्या विविध भागात निदर्शने करण्यात आली. मुंबईतील झोपडपट्ट्या हटवण्याचा प्रयत्न म्हणून काही जण या प्रकल्पाकडे पाहत आहेत.

पात्र आणि अपात्र अशा दोन्ही भाडेकरूंना घरे उपलब्ध करून देणे हे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे ध्येय आहे. तथापि, अपात्र सदनिकांसाठी सुमारे 550 एकर अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. डीआरपीपीएल ही जमीन डेअरी प्रॉपर्टीज, सॉल्ट पॅन जमीन आणि बेस्ट बस डेपो यांसारख्या भागातून मागत आहे. अद्यापही अधिकाऱ्यांनी अपात्र सदनिकांसाठी आवश्यक असलेली जमीन सुरक्षित केलेली नाही.

नोव्हेंबर 2022 मध्ये, अदानी समूहाने 5,069 कोटी गुंतवणुकीसह धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सुरक्षित केला. प्रकल्पाला पाठिंबा देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, महाराष्ट्र सरकार विकासकांना अतिरिक्त नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क सवलती देण्याचा विचार करू शकते.

हेही वाचा

महापालिकेचे वांद्रे पूर्वेतील प्रदूषण नियमांकडे दुर्लक्ष?

जीवघेणा लोकल प्रवास! 15 वर्षांत 52,348 प्रवाशांचा मृत्यू